उड़ीसा हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति एसके साहू ने हाल ही में एक नेता की जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा कि राजनीति अपराधियों का स्वर्ग बन गया है।
याचिकाकर्ता नेता पर अपने राजनीतिक विरोधी की हत्या का आरोप है।
जज ने कहा, “1.324 अरब लोगों वाले हमारे देश और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में इस तरह के नेताओं की कमी नहीं है। वे किसी भी हद तक जा सकते हैं और अपने राजनीतिक सिद्धांतों से हाथ झाड़ते हुए वे किसी भी तरह का अपराध कर सकते हैं”।
कोर्ट ने आगे कहा, “अपराधियों ने अपने पैसे और ताकत के बल पर राजनीती में अपने लिए जगह बना ली है। राजनीति के अपराधीकरण की धारणा दुष्टों की मिली भगत से बहुत ही तेजी बढ़ रही है। जब राजनीतिक वातावरण विषैले आपराधिक जीवाणुओं से संक्रमित हो जाए तो किसी भी तरह का एंटीबायोटिक उसे ठीक नहीं कर सकता। उसकी पूरी सफाई, इस तरह के अवांछित तत्वों की पहचान, उनको वहाँ से हटाना और उनके रास्ते को हमेशा के लिए बंद करने की जरूरत है।”
कोर्ट ने यह भी कहा कि इस तरह के नेताओं को “डायपर” की तरह बदल देना चाहिए और ऐसा करना इससे जुड़े सभी लोगों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील सुपरविजन रिपोर्ट का हवाला दिया और कहा कि जहाँ तक अपराध में नेता के हाथ होने की बात है, कुछ गवाहियों ने अलग तरीके से बातें बताई हैं। कोर्ट ने कहा कि सुनीता देवी के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद सुपरविजन रिपोर्ट की गोपनीयता को बरकरार नहीं रखा जा रहा है और याचिकाकर्ता की इस रिपोर्ट तक पहुँच हो जाती है। कोर्ट ने कहा, “यह एक बहुत ही बेकार स्थिति है और यह इस बात का संकेत है कि जांच एजेंसी में सब कुछ ठीकठाक नहीं चल रहा है। इस तरह के संवेदनशील मामलों से निपटने के दौरान एजेंसी को ज्यादा सावधान रहना चाहिए।”
जमानत की याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ न केवल सह अभियुक्त के साथ मिलकर अपराध को अंजाम देने का प्रथम दृष्टया आरोप है बल्कि ऐसा लगता है कि इसके पीछे मंतव्य भी है।