मद्रास हाईकोर्ट ने खबरों का खंडन किया, कहा कभी दावा नहीं किया कि मार्च, 2018 तक लंबित मामले निपटा देंगे

Update: 2017-10-24 06:50 GMT

मीडिया में आई खबर के जवाब में मद्रास हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि उसने कभी ये नहीं कहा कि वो मार्च 2018 तक कोर्ट में लंबित सभी मामलों का निपटारा कर देगा।

हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने स्पष्ट किया है कि चीफ जस्टिस इंदिरा बनर्जी ने सिर्फ ये कहा था कि पांच साल से ज्यादा वक्त से लंबित मामलों के निपटारे के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे।

इस स्पष्टीकरण में चीफ जस्टिस को ये कहते बताया गया है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि 31 मार्च,2018 के दौरान पांच साल से ज्यादा वक्त से लंबित मामलों में शून्य करने कर सकें।

रजिस्ट्रार जनरल ने कहा है कि वक्त पर अच्छी गुणवत्ता के न्याय देने को ध्यान में रखते हुए मुझे निर्देश दिया गया है कि स्पष्ट किया जाए कि चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को देखते हुए ये कहा था कि मद्रास हाईकोर्ट 31 मार्च, 2018 तक पांच साल से ज्यादा से लंबित मामलों के निपटारे के लिए प्रयास करेगा। वैसा नहीं कहा जैसा खबरों में कहा गया है।

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