केंद्र सरकार ने मटर्निटी बेनिफिट प्रोग्राम को देश भर में लागू करने को मंजूरी दे दी है। इसके लिए यूनियन कैबिनेट ने मटर्निटी बेनिफिट प्रोग्राम को पूरे भारत में लागू करने के लिए अपनी अनुमति दे दी है,जो देश के सभी जिलों में एक जनवरी 2017 से लागू माना जाएगा।
इस प्रोग्राम के तहत महिलाओं को उनकी मजदूरी न मिलने से होने वाली हानि के बदले नकद मुआवजा दिया जाएगा ताकि महिलाएं पर्याप्त आराम कर पाए और डिलिवरी के बाद भी उनको पर्याप्त पोषण मिल पाए।
सभी गर्भवती व दूध पिलाने वाली महिलाएं को उनके पहले जीवित बच्चे के जन्म पर पांच हजार रूपए दिए जाएंगे,जो उनको तीन किस्तों में मिलेंगे। परंतु इस योजना का लाभ केंद्र सरकार,राज्य सरकार व पीएसयू में कार्यरत या कानून के तहत इस तरह का लाभ पाने वाली महिलाओं को नहीं मिलेगा।
एक जनवरी 2017 से 31 मार्च 2020 की अवधि के दौरान इस योजना पर केंद्र व राज्य सरकारों का हिस्सा मिलाकर कुल 12661 करोड़ रूपए खर्च होगा। जिसमें अकेले भारत सरकार की हिस्सेदारी 7932 करोड़ रूपए होगी।