शादी के वादे का सिर्फ़ टूटना, अगर शुरू से कोई धोखा न हो तो रेप नहीं माना जाएगा: उत्तराखंड हाईकोर्ट

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने फ़ैसला दिया कि शादी के वादे का सिर्फ़ टूटना रेप नहीं माना जाएगा, जब तक कि पहली नज़र में यह साबित न हो जाए कि वह वादा शुरू से ही झूठा था और सिर्फ़ सहमति पाने के लिए किया गया। इसी सिद्धांत को लागू करते हुए कोर्ट ने IPC की धारा 376 के तहत चल रही आपराधिक कार्यवाही रद्द की। कोर्ट ने कहा कि आरोपों से ज़्यादा से ज़्यादा यही पता चलता है कि दो बालिग लोगों के बीच आपसी सहमति से बना रिश्ता टूट गया।

जस्टिस आशीष नैथानी ने CrPC की धारा 482 के तहत दायर याचिका को मंज़ूरी दी। इस याचिका में देहरादून के मसूरी पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR से जुड़ी चार्जशीट, संज्ञान आदेश और पूरी कार्यवाही रद्द करने की मांग की गई।

FIR में आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ता और शिकायतकर्ता एक रिश्ते में थे और याचिकाकर्ता ने शादी का भरोसा दिलाकर शिकायतकर्ता के साथ शारीरिक संबंध बनाए। आगे यह भी आरोप लगाया गया कि बाद में उसने शिकायतकर्ता से शादी करने से मना किया, जिसके चलते IPC की धारा 376, 323, 504 और 506 के तहत अपराध दर्ज किए गए।

रिकॉर्ड से पता चला कि दोनों पक्ष बालिग थे और काफ़ी समय से एक रिश्ते में थे, जिसमें उनके बीच लगातार बातचीत और शारीरिक संबंध बने हुए। आरोप था कि 05.03.2023 को याचिकाकर्ता ने शिकायतकर्ता को फिर से भरोसा दिलाया कि वह 45 दिनों के अंदर उससे शादी कर लेगा; लेकिन बाद में उसने ऐसा करने से मना कर दिया। इसी के चलते 17.05.2023 को FIR दर्ज की गई। अभियोजन पक्ष का मामला मुख्य रूप से इस आरोप पर आधारित था कि ये संबंध शादी के वादे के आधार पर बनाए गए, जिसे बाद में पूरा नहीं किया गया।

याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री से ही यह साबित होता है कि दो बालिग लोगों के बीच लंबे समय से आपसी सहमति से बना रिश्ता था। उन्होंने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष का मामला पूरी तरह से बाद में शादी करने से मना करने पर आधारित था। ऐसा कोई सबूत नहीं था जिससे यह लगे कि शादी का वादा शुरू से ही झूठा था।

आगे यह भी कहा गया कि ऐसी परिस्थितियों में कार्यवाही जारी रखना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग माना जाएगा, क्योंकि यह मामला ज़्यादा से ज़्यादा एक टूटे हुए रिश्ते का मामला है, न कि किसी आपराधिक अपराध का। राज्य और शिकायतकर्ता ने इस अर्जी का विरोध करते हुए यह दलील दी कि पीड़िता ने लगातार यही कहा कि उसकी सहमति शादी के वादे पर ली गई और यह कि क्या वह वादा शुरू से ही झूठा था, यह सबूतों का मामला है, जिसकी जांच ट्रायल के दौरान की जाएगी।

अदालत ने FIR, चार्जशीट और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री की जांच की और यह पाया कि इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि दोनों पक्ष बालिग थे और काफी लंबे समय से एक रिश्ते में थे, जिसमें लगातार बातचीत और आपसी सहमति से शारीरिक संबंध शामिल थे।

अदालत ने दोहराया कि बालिग महिला द्वारा दी गई सहमति सिर्फ इसलिए अमान्य नहीं हो जाती कि वह रिश्ता आखिरकार शादी से इनकार में बदल जाता है। शादी के वादे के आधार पर IPC की धारा 376 लागू करने के लिए पहली नज़र में ऐसे सबूत होने चाहिए जो यह दिखाएं कि वह वादा शुरू से ही झूठा था और उसका मकसद सिर्फ सहमति हासिल करना था।

अदालत ने कहा,

“ऐसे मामलों को नियंत्रित करने वाली कानूनी स्थिति अब कोई नया मुद्दा नहीं रह गई। यौन संबंधों के लिए एक बालिग महिला द्वारा दी गई सहमति सिर्फ इसलिए अमान्य नहीं हो जाती कि वह रिश्ता आखिरकार शादी से इनकार में बदल जाता है। शादी के वादे के आधार पर IPC की धारा 376 के तहत अपराध लागू करने के लिए पहली नज़र में यह दिखाया जाना चाहिए कि वह वादा शुरू से ही झूठा था और सिर्फ सहमति हासिल करने के एक तरीके के तौर पर किया गया। वादे का सिर्फ टूटना, चाहे वह नैतिक रूप से कितना भी निंदनीय क्यों न हो, शुरू में धोखे का संकेत देने वाले सबूतों की गैर-मौजूदगी में अपने आप में बलात्कार नहीं बन जाता।”

तथ्यों के आधार पर कोर्ट ने पाया कि न तो FIR और न ही चार्जशीट में ऐसी कोई परिस्थिति सामने आई, जिससे यह लगे कि शुरू में ही कोई धोखा दिया गया। इसके विपरीत रिश्ते की स्वीकार्य अवधि और निरंतरता इस निष्कर्ष के खिलाफ जाती है कि वादा शुरू से ही धोखाधड़ी भरा था।

कोर्ट ने यह तर्क दिया,

“मौजूदा मामले में, न तो FIR और न ही चार्जशीट में कोई ऐसी खास परिस्थिति, आचरण, या उस समय का कोई ऐसा सबूत सामने आया है, जिससे यह लगे कि आवेदक का रिश्ते की शुरुआत से ही शिकायतकर्ता से शादी करने का कोई इरादा नहीं था। इसके विपरीत, रिश्ते की स्वीकार्य लंबी अवधि, बार-बार की बातचीत और लगातार अपनी मर्ज़ी से बना रिश्ता, शुरू में धोखाधड़ी के इरादे होने के निष्कर्ष के खिलाफ जाता है। आरोपों को अगर उनके ऊपरी तौर पर देखा जाए तो वे ज़्यादा से ज़्यादा एक ऐसे रिश्ते की ओर इशारा करते हैं, जो बाद में टूट गया, जिसे अपने आप में IPC की धारा 376 के तहत अपराध नहीं माना जा सकता।”

CrPC की धारा 482 के तहत अधिकार क्षेत्र के सीमित दायरे को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने यह टिप्पणी की कि जहां ऐसे आरोप जिन पर कोई विवाद नहीं है, अपराध के ज़रूरी तत्वों को सामने नहीं लाते, वहां कार्यवाही जारी रखना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग माना जाएगा और इसे रोका जाना चाहिए।

यह मानते हुए कि आरोप पहली नज़र में IPC की धारा 376 के तहत कोई अपराध नहीं बनाते और एक आपसी सहमति से बने, लेकिन बाद में टूट गए रिश्ते से पैदा हुए हैं, हाईकोर्ट ने याचिका मंज़ूर कर ली।

चार्जशीट, संज्ञान आदेश और पूरी आपराधिक कार्यवाही रद्द की गई।

Case Name: Suraj Bora v State of Uttarakhand and Another