उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह पंचायती राज विभाग और पुलिस विभाग द्वारा की गई व्यवस्थाओं से संतुष्टि दर्ज करने के बाद चल रही कांवड़ यात्रा के कारण पंचायत चुनाव स्थगित करने की मांग करने वाली एक रिट याचिका का निपटारा कर दिया।

इसी तरह, अदालत ने इसी तरह की शर्तों में एक और याचिका का भी निपटारा किया, जिसमें राज्य में गंभीर मौसम की स्थिति के बीच पंचायत चुनाव आयोजित करने पर आशंका व्यक्त की गई थी

विशेष रूप से, चीफ़ जस्टिस जी नरेंद्र और जस्टिस आलोक माहरा की खंडपीठ ने सचिव, पंचायती राज विभाग और पुलिस महानिदेशक, उत्तराखंड राज्य को तलब किया था, जिन्होंने अपने वकील को लिखित निर्देश भेजे थे, जिन्हें अदालत के समक्ष रखा गया था।

कोर्ट ने दर्ज किया कि पंचायती राज विभाग के सचिव और उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक द्वारा दिए गए बयानों से 'आत्मविश्वास पैदा होता है'।

इस प्रकार दोनों विभागों द्वारा की गई व्यवस्थाओं से संतुष्ट होकर खंडपीठ ने कांवड़ यात्रा से संबंधित जनहित याचिका का निस्तारण करते हुए उनके बयान दिए।

यह ध्यान दिया जा सकता है कि क्या स्थिति से संबंधित याचिका में, खराब मौसम की स्थिति के आधार पर चुनाव प्रक्रिया को स्थगित करने की मांग की गई थी, और संबंधित विभागों द्वारा रेड अलर्ट जारी किया गया था।

यह देखते हुए कि उठाया गया मुद्दा पहले की जनहित याचिका (कांवड़ यात्रा से संबंधित) के समान था, पीठ ने कहा:

"हमारी राय है कि तत्काल रिट याचिका को भी समान शर्तों पर निपटाया जा सकता है"।

तदनुसार, Writ Petition (PIL) No. 127/2025 में पारित आदेश/निर्देशों के संदर्भ में जनहित याचिका का निपटारा किया गया।

दिलचस्प बात ये है कि खराब मौसम वाली जनहित याचिका में 18 जुलाई का आदेश जारी हो चुका है, लेकिन 16 जुलाई को दायर कांवड़ यात्रा वाली याचिका में अभी तक आदेश नहीं आया है।