बाबा तरसेम सिंह हत्याकांड | उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पूर्व आईएएस अधिकारी हरबंस एस चुघ की एफआईआर रद्द करने की याचिका खारिज की

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने श्री नानकमत्ता साहिब गुरुद्वारा डेरा कार सेवा के प्रमुख बाबा तरसेम सिंह की हत्या के मामले में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हरबंस सिंह चुघ द्वारा दायर एफआईआर रद्द करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दिया।

उन्हें राहत देने से इनकार करते हुए जस्टिस राकेश थपलियाल की पीठ ने कहा कि कानून बहुत अच्छी तरह से स्थापित है और जब तक एफआईआर रद्द करने का मामला नहीं बनता है, तब तक कोई अंतरिम संरक्षण नहीं दिया जा सकता है।

न्यायालय ने कहा कि यदि जांच के दौरान ऐसी सुरक्षा दी जाती है, तो "कुछ हद तक यह जांच में हस्तक्षेप कर सकती है"।

महत्वपूर्ण रूप से, न्यायालय ने एफआईआर रद्द करने के आधार के रूप में याचिकाकर्ता की स्थिति और पूर्ववृत्त का समर्थन करने वाली दलीलों को विशेष रूप से खारिज कर दिया क्योंकि एकल न्यायाधीश ने कहा कि याचिकाकर्ता की स्थिति कि वह एक वरिष्ठ नौकरशाह था, जिसने यूपी और उत्तराखंड राज्यों में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया था, कि "उस समय कोई प्रासंगिकता नहीं थी जब जांच एजेंसी जांच कर रही थी जो कि एक बहुत गंभीर अपराध के संबंध में उनकी वैधानिक शक्तियां हैं"।

बाबा तरसेम सिंह की 28 मार्च, 2024 को सुबह-सुबह उत्तराखंड के नानकमत्ता साहिब गुरुद्वारा परिसर में दो मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने हत्या कर दी थी। उक्त गुरुद्वारा राज्य के उधम सिंह नगर जिले में रुद्रपुर-टनकपुर मार्ग पर स्थित एक प्रतिष्ठित सिख तीर्थस्थल है।

गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के अध्यक्ष/पूर्व आईएएस अधिकारी हरबंश सिंह चुघ सहित पांच लोगों के खिलाफ बाबा तरसेम सिंह की हत्या के लिए एफआईआर दर्ज की गई है।

केस टाइटल- हरबंस सिंह चुघ बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य

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