अंतरिम आदेश के लिए नियुक्त एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट से किसी पक्ष के अधिकार तय नहीं होते: राजस्थान हाईकोर्ट16 July 2026 5:07 PM IST
[OVI, R17, CPC] केवल इसलिए कि प्रस्तावित संशोधन समान संपत्ति से संबंधित हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि पार्टी मुकदमे की प्रकृति बदल सकती है: बॉम्बे हाईकोर्ट14 Dec 2022 7:03 PM IST
जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने कब्जे में पक्ष को निर्धारित किए बिना संपत्ति विवादों में यथास्थिति के आदेश पारित करने का खंडन किया5 Nov 2022 1:19 PM IST
