'सार्वजनिक भूमि हड़पने का आम तरीका': दक्षिण मुंबई में झुग्गी पुनर्वास के लिए 33 एकड़ सरकारी ज़मीन के आवंटन पर हाईकोर्ट ने आपत्ति जताई4 Oct 2025 10:30 AM IST
Maharashtra Slum Act | 'जनगणना की गई झुग्गी-झोपड़ियां' भी 'झुग्गी-झोपड़ियां' हैं, पुनर्विकास के लिए अलग से अधिसूचना की आवश्यकता नहीं : सुप्रीम कोर्ट12 March 2025 10:40 AM IST
अनुच्छेद 21 के तहत झुग्गीवासियों के आश्रय के अधिकार को डेवलपर द्वारा की गई अचेतन देरी से समाप्त नहीं किया जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट19 Oct 2022 10:53 AM IST
