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Maharashtra Slum Act | जनगणना की गई झुग्गी-झोपड़ियां भी झुग्गी-झोपड़ियां हैं, पुनर्विकास के लिए अलग से अधिसूचना की आवश्यकता नहीं : सुप्रीम कोर्ट

Maharashtra Slum Act | 'जनगणना की गई झुग्गी-झोपड़ियां' भी 'झुग्गी-झोपड़ियां' हैं, पुनर्विकास के लिए अलग से अधिसूचना की आवश्यकता नहीं : सुप्रीम कोर्ट

9 Days ago

अनुच्छेद 21 के तहत झुग्गीवासियों के आश्रय के अधिकार को डेवलपर द्वारा की गई अचेतन देरी से समाप्त नहीं किया जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

अनुच्छेद 21 के तहत झुग्गीवासियों के आश्रय के अधिकार को डेवलपर द्वारा की गई अचेतन देरी से समाप्त नहीं किया जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

19 Oct 2022

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