नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने केंद्र सरकार को बूचड़खानों को पर्यावरणीय मंजूरी व्यवस्था के तहत लाने का निर्देश दिया, 2 महीने की समय सीमा तय की5 May 2023 4:53 PM IST
अवैध पोल्ट्री स्लॉटर के खिलाफ जनहित याचिका : गुजरात हाईकोर्ट वैध लाइसेंस के बावजूद सूरत के मांस दुकान मालिकों की दुकान बंद करवाने के आरोप वाली याचिका पर सुनवाई करेगा22 Feb 2023 6:11 PM IST
कर्नाटक हाईकोर्ट ने हावेरी के डिप्टी कमिश्नर को कथित अवैध बूचड़खानों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया15 Sept 2022 4:17 PM IST
