गंभीर अपराधों के निपटारे के लिए समझौता मान्य नहीं, कानून में कोई मंजूरी नहीं: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट16 Feb 2025 12:42 PM IST
मद्रास हाईकोर्ट ने पुलिस के लिए कम से कम गंभीर अपराधों में ऑडियो-विज़ुअल इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से गवाहों के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया तय की28 Sept 2023 11:00 AM IST
