'कानूनी शादी में यौन संबंध के लिए सहमति का कोई महत्व नहीं': मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पति के खिलाफ IPC की धारा 377 के तहत आरोप रद्द किए27 March 2026 9:34 AM IST
आईपीसी की धारा 377 | समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से हटाने के बाद 2013 के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिकाएं निरर्थक: सुप्रीम कोर्ट8 Feb 2024 6:03 PM IST
