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कोई अवैधता नहीं: कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की डोर स्टेप राशन वितरण योजना को बरकरार रखा

'कोई अवैधता नहीं': कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की डोर स्टेप राशन वितरण योजना को बरकरार रखा

कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि पश्चिम बंगाल दुआरे राशन योजना में कोई अवैधता नहीं है। इस योजना के तहत राज्य सरकार लाभार्थियों के दरवाजे पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्न वितरित करती है।जस्टि...

20 Jun 2022 10:48 AM GMT
दिल्ली हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की घर-घर राशन वितरण योजना पर रोक लगाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की घर-घर राशन वितरण योजना पर रोक लगाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को राशन वितरण के लिए दिल्ली सरकार की योजना को रद्द कर दिया।एक्टिंग चीफ जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस जसमीत सिंह की खंडपीठ ने योजना का विरोध करने वाले दिल्ली सरकार राशन डीलर्स ...

19 May 2022 12:42 PM GMT