राजस्थान हाईकोर्ट ने डीएम को निर्देश दिया कि वे प्रसव के दौरान पत्नी की देखभाल के लिए कैदी के पैरोल आवेदन पर 4 दिन के भीतर निर्णय लें22 Jan 2025 11:38 AM IST
एनआई अधिनियम के तहत छोटे अपराधों के लिए दोषी व्यक्ति के पैरोल आवेदन पर "उदारता" से विचार किया जाना चाहिए: कर्नाटक हाईकोर्ट25 July 2022 4:21 PM IST
