हाईकोर्ट के पास निजी प्रकृति के विवादों के नॉन-कंपाउंडेबल अपराधों के लिए समझौता करने की अनुमति देने की 'अंतर्निहित शक्ति': आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट29 March 2022 10:06 AM IST
सीआरपीसी धारा 482 के तहत हाईकोर्ट की शक्तियां गैर-समाधेय अपराधों के लिए भी एफआईआर और उसके बाद की कार्यवाही को रद्द करने के लिए पर्याप्त: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट2 Feb 2022 10:19 PM IST
नॉन-कंपाउंडेबल मामलों में दी गई सजा कम करने के लिए आरोपी और पीड़ित के बीच समझौता एकमात्र आधार नहीं हो सकता: सुप्रीम कोर्ट21 Sept 2021 11:07 AM IST
