लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर और आम जनता को प्रभावित करता है': राजस्थान हाइकोर्ट ने सरपंच के निलंबन आदेश खारिज किया
20 April 2024 4:07 PM IST
राजस्थान हाइकोर्ट ने COVID-19 के दौरान पंचायत को देय संविदा शुल्क माफ किया, कहा- यह मानवीय नियंत्रण से परे था, भले ही कॉन्ट्रैक्ट में इसका स्पष्ट उल्लेख न किया गया हो
20 April 2024 12:49 PM IST
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