ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट: वन अधिकार कानून उल्लंघन के आरोपों वाली PIL सुनवाई योग्य, आदिवासी 'बेहद संवेदनशील' समुदाय — कलकत्ता हाईकोर्ट
8 May 2026 8:36 PM IST
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने थारू समुदाय को दी राहत, कहा- वन अधिकार अधिनियम मौजूदा अधिकारों को मान्यता देता है, पिछले अदालती आदेशों को रद्द करता है
21 April 2026 9:27 AM IST
सुप्रीम कोर्ट ने जनजातियों के मकान निर्माण पर कानूनों के टकराव पर केंद्र से जवाब मांगा
13 Oct 2025 3:50 PM IST