सुप्रीम कोर्ट ने जनजातियों के मकान निर्माण पर कानूनों के टकराव पर केंद्र से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह चार सप्ताह के भीतर एक हलफनामा दाखिल करे, जिसमें वन अधिकार अधिनियम, 2006 (“FRA”) के तहत वनवासियों के लिए आवास निर्माण की सीमा, तरीका और प्रक्रिया स्पष्ट की जाए, और यह प्रक्रिया वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (“FCA”) के अनुरूप हो। जबकि FRA वनवासियों को 'पक्का मकान' प्रदान करने की गारंटी देता है, FCA वन क्षेत्रों में स्थायी निर्माण पर प्रतिबंध लगाता है।

कोर्ट ने कहा कि वन संरक्षण अधिनियम के तहत वनवासियों के लिए पक्का मकान बनाने पर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। इसके लिए पर्यावरण और वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और जनजातीय मामलों के मंत्रालय को विस्तृत विचार-विमर्श करने का निर्देश दिया गया।

जस्टिस पी.एस. नरसिंहा और जस्टिस अतुल एस. चंद्रुकर की खंडपीठ ने इस अपील पर सुनवाई की, जिसमें यह मुद्दा उठाया गया कि FRA के तहत वनवासियों को न्यूनतम आधारभूत आवास प्रदान करने का अधिकार और FCA के तहत राष्ट्रीय वन संसाधनों की सुरक्षा के कर्तव्य के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए।

कोर्ट ने कहा:

“FRA की धारा 4 वनवासियों को कुछ वन अधिकार प्रदान करती है, जबकि धारा 3 में ये अधिकार स्पष्ट किए गए हैं। धारा 3(2) सरकार को कुछ सुविधाएँ प्रदान करने का अधिकार देती है, FCA के तहत दिये गए प्रतिबंधों के बावजूद। यह छूट केवल सरकारी गतिविधियों तक सीमित है और इसमें पक्का मकान निर्माण शामिल नहीं है।”

कोर्ट ने यह भी कहा कि FCA गैर-वन उपयोग को नियंत्रित करने के लिए है और वनवासियों के लिए न्यूनतम पक्का मकान बनाने पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इन दो अधिनियमों को संतुलित रूप से लागू किया जाना चाहिए ताकि वनवासियों को लाभ हो और वन में गैर-वन गतिविधियों का निगरानी और नियंत्रण भी सुनिश्चित किया जा सके।

अतः, कोर्ट ने MOEF&CC और जनजातीय मामलों के मंत्रालय को निर्देश दिया कि वे विस्तृत विचार-विमर्श करें और एक हलफनामा दाखिल करें जिसमें यह स्पष्ट किया जाए कि वन क्षेत्र में आवास निर्माण (योजना के तहत) कैसे और किन शर्तों के साथ संभव है, FCA के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए।