धारा 211 आईपीसी प्रारंभिक आरोप को संदर्भित करती है, आपराधिक ट्रायल के दौरान जोड़े गए झूठे सबूत या झूठे बयान को नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 211 में 'झूठे आरोप' की अभिव्यक्ति प्रारंभिक आरोप को संदर्भित करती है जो आपराधिक जांच को गति प्रदान करती है, न कि आपराधिक ट्रायल के दौरान जोड़े गए झूठे सबूत या झूठे बयानों को। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि आपराधिक कानून को गति देने के इरादे और उद्देश्य से दिया गया बयान प्रावधान के तहत 'आरोप' का गठन करेगा ।

आईपीसी की धारा 211 इस प्रकार है -

" धारा 211। चोट पहुंचाने के इरादे से किए गए अपराध का झूठा आरोप। - जो कोई भी, किसी भी व्यक्ति को चोट पहुंचाने के इरादे से, संस्थान या उस व्यक्ति के खिलाफ कोई आपराधिक कार्यवाही शुरू करने का कारण बनता है, या किसी व्यक्ति पर अपराध करने के लिए झूठा आरोप लगाता है, यह जानते हुए कि इस तरह की कार्यवाही या उस व्यक्ति के खिलाफ आरोप के लिए कोई न्यायसंगत या वैध आधार नहीं है, तो उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दो साल तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना, या दोनों के साथ दंडित किया जाएगा; और यदि ऐसी आपराधिक कार्यवाही मौत की सजा, [आजीवन कारावास], या सात साल या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध के झूठे आरोप पर स्थापित है, एक अवधि के लिए कारावास से दंडनीय होगा जो सात साल तक हो सकता है, और इसके लिए जुर्माना देने के लिए भी उत्तरदायी होगा। "

केंद्र सरकार द्वारा दायर एक आवेदन में याचिकाकर्ताओं के खिलाफ झूठी गवाही के लिए कार्यवाही शुरू करने की मांग करते हुए, जिन्होंने 2009 में एक याचिका दायर की थी, जिसमें सुरक्षा बल द्वारा छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की कथित गैर न्यायिक हत्या की स्वतंत्र जांच की मांग की गई थी, जिसमें जस्टिस ए एम खानविलकर और जस्टिस जे बी पारदीवाला ने ऐसी कार्यवाही शुरू करने से परहेज किया। वैकल्पिक रूप से इसने राज्य सरकार या सीबीआई को आईपीसी की धारा 211 और कानून के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत याचिकाकर्ताओं के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का सुझाव दिया।

धारा 211 आईपीसी (चोट लगाने के इरादे से किए गए अपराध का झूठा आरोप) के अवलोकन पर और जैसा कि संतोख सिंह और अन्य इजहार हुसैन और अन्य (1973) 2 SCC 406 में स्पष्ट किया गया है, बेंच ने प्रावधान के आवश्यक अवयवों को निम्नानुसार बताया -

1. शिकायत ने किसी व्यक्ति पर अपराध करने का झूठा आरोप लगाया होगा;

2. शिकायत दर्ज कराते समय शिकायतकर्ता को पता होना चाहिए कि ऐसा आरोप लगाने का कोई न्यायसंगत या वैध आधार नहीं है

3. किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने के इरादे से शिकायत दर्ज की गई होगी

हालांकि सीआरपीसी "आरोप" या "आपराधिक कार्यवाही" को परिभाषित नहीं करती है, बेंच की राय थी कि धारा 211 में झूठे 'आरोप' को इसके मूल अर्थ के संदर्भ में समझा जाना चाहिए, न कि प्रतिबंधित या तकनीकी अर्थ में। बेंच के अनुसार, इसमें शामिल होंगे -

" इसकी जांच करने के लिए या इसके संबंध में कोई कदम उठाने के लिए कानून द्वारा बाध्य किसी भी प्राधिकरण पर लगाए गए झूठे आरोप, जैसे जांच या अन्य कार्यवाही की दृष्टि से वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी जानकारी देना, और आपराधिक कानून में गति लाना और आपराधिक कार्यवाही की स्थापना शामिल हैं। "

आगे नोट किया -

"शब्द" झूठा आरोप "आपराधिक कार्यवाही की स्थापना" अभिव्यक्ति के साथ पढ़ा जाना चाहिए।" इन दोनों अभिव्यक्तियों, समान अर्थ के लिए अतिसंवेदनशील होने के कारण यह समझा जाना चाहिए कि उनके संज्ञानात्मक अर्थ में उपयोग किया गया है। यह एक दूसरे से रंग और सामग्री प्राप्त करते हैं।"

झूठे सबूतों से निपटने के लिए भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए, विशेष रूप से, धारा 191, 192 और 193 आईपीसी और धारा 195 और 340 सीआरपीसी, अदालत ने उन दो शर्तों की ओर इशारा किया, जिन्हें पहले संतुष्ट किया जाना है। एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज करना जिसने अदालत के समक्ष झूठा हलफनामा या सबूत पेश किया है -

1. व्यक्ति ने न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में झूठा हलफनामा दिया है; तथा

2. न्यायालय की राय में न्याय के हित में ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जांच करना समीचीन है।

यह नोट किया गया कि धारा 191 आईपीसी के अर्थ के भीतर हलफनामा एक 'सबूत' होने के नाते, झूठे हलफनामे पर शपथ लेने वाला व्यक्ति झूठी गवाही का दोषी होगा। हालांकि, झूठी गवाही के लिए कार्यवाही शुरू करने से पहले, संबंधित अदालत को यह विचार करना चाहिए कि क्या जांच करना न्याय के हित में होगा। संबंधित अदालत को यह देखने की आवश्यकता है कि क्या झूठी गवाही के आरोप के समर्थन में सबूत हैं और यह नहीं कि क्या सबूत दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त है।

जानबूझकर झूठ का एक प्रथम दृष्टया मामला होना चाहिए और संबंधित अदालत को संतुष्ट होना चाहिए कि आरोप का उचित आधार है जैसा कि एसपी कोहली बनाम पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट और मौथु करुप्पन, पुलिस आयुक्त, चेन्नई बनाम परीथी इल्मावाज़ुथी और अन्य में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आयोजित किया गया था। इसके अलावा, जैसा कि आरिश असगर कुरैशी बनाम फरीद अहमद कुरैशी व अन्य में संबंधित अदालत को यह देखने की भी आवश्यकता है कि क्या गलत बयान जानबूझकर और सचेत था और दोषसिद्धि उचित रूप से संभावित या होनी है।

बेंच ने प्रीतिश बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में फैसले का हवाला दिया जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यहां तक ​​कि सीआरपीसी की धारा 340 के तहत प्रारंभिक जांच के बिना या उस व्यक्ति को सुने बिना जिसके खिलाफ कार्यवाही शुरू की जानी है, न्यायालय यह राय बना सकता है कि न्याय के हित में यह समीचीन है कि जांच की जानी चाहिए जब ऐसा प्रतीत होता है कि उस अदालत में एक कार्यवाही के संबंध में एक अपराध किया गया है। लेकिन, एक परस्पर विरोधी राय शरद पवार बनाम जगमोहन डालमिया में एक समन्वय पीठ द्वारा व्यक्त की गई थी। इस मुद्दे को बाद में एक बड़ी पीठ के पास भेज दिया गया था और वर्तमान में निर्णय लंबित है।

यह आगे ध्यान दिया गया कि एम एस शेरिफ और अन्य बनाम मद्रास राज्य और अन्य राज्य में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने माना था कि सीआरपीसी की धारा 340 के तहत आदेश पारित करते समय संबंधित अदालत द्वारा व्यक्तियों के अपराध या बेगुनाही पर कोई अभिव्यक्ति नहीं की जानी चाहिए।

केस : हिमांशु कुमार और अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य।

साइटेशन : 2022 लाइव लॉ (SC) 598

मामला संख्या। और दिनांक: रिट याचिका (आपराधिक) सं। 103/ 2009 | 14 जुलाई 2022

पीठ: जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस जेबी पारदीवाला

हेडनोट्स

भारतीय दंड संहिता 1860 - धारा 221 - धारा 211, आईपीसी को लागू करने के लिए आवश्यक सामग्री। क्या शिकायत ने किसी व्यक्ति पर अपराध करने का झूठा आरोप लगाया है; शिकायतकर्ता को शिकायत देते समय यह पता होना चाहिए कि उस व्यक्ति के खिलाफ आरोप लगाने का कोई न्यायसंगत या वैध आधार नहीं है, यह शिकायत किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने के इरादे से दी गई है। [अनुच्छेद 90]

भारतीय दंड संहिता 1860 धारा 221 - "आरोप" सीआरपीसी के तहत परिभाषित नहीं है। - इस धारा में एक झूठे "आरोप" को किसी भी प्रतिबंधित या तकनीकी अर्थ में नहीं समझा जाना चाहिए, बल्कि इसके सामान्य अर्थ में - इसकी जांच करने या इसके संबंध में कोई कदम उठाने के लिए कानून द्वारा बाध्य किसी भी प्राधिकारी के समक्ष लगाया गया झूठा आरोप शामिल होगा, जैसे जांच या अन्य कार्यवाही की दृष्टि से वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी जानकारी देना, और आपराधिक कार्यवाही को गति देने व आपराधिक कानून की स्थापना शामिल है - इस खंड में अभिव्यक्ति "झूठे आरोप" का मतलब एक आपराधिक मुकदमे के दौरान एक आरोपी व्यक्ति के खिलाफ अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में साक्ष्य झूठा देना नहीं हो सकता है - "झूठे आरोप लगाने के लिए" मूल या प्रारंभिक आरोप लगाने या आपराधिक जांच की मशीनरी को गति देने की मांग करना चाहिए - और साबित करने की मांग करते समय उस ट्रायल में लगाए गए आरोप के समर्थन में बयान देकर झूठा आरोप होना चाहिए - इसलिए, झूठा आरोप शुरू में अधिकार वाले व्यक्ति या किसी ऐसे व्यक्ति पर लगाया जाना चाहिए जोहै अपराधी को उचित कार्यवाही द्वारा दंडित करने की स्थिति में है - दूसरे शब्दों में, इसे या तो शिकायत में या पुलिस अधिकारी को संज्ञेय अपराध की रिपोर्ट में या उस व्यक्ति पर अधिकार रखने वाले अधिकारी को, जिसके खिलाफ आरोप लगाए गए हैं, को शामिल किया जाना चाहिए - "आरोपों" का गठन करने के लिए बयान आपराधिक कानून को गति व स्थापित करने के इरादे और उद्देश्य के साथ किया जाना चाहिए। [पैराग्राफ 91 और 94]

भारत का संविधान -

अनुच्छेद 32 और 226 - जब सीबीआई जांच का निर्देश दिया जा सकता है - सीबीआई जांच केवल दुर्लभ और असाधारण मामलों में ही निर्देशित की जा सकती है - ऐसी प्रार्थना केवल कहने पर नहीं दी जानी चाहिए - हालांकि उचित, निष्पक्ष, स्वतंत्र और प्रभावी जांच की मांग इसकी विश्वसनीयता को नष्ट कर रही है, आगे की जांच या पुन: जांच के लिए एक दिशा के लिए पूर्व शर्त है, वास्तव में चार्जशीट दाखिल करना या ट्रायल की लंबितता, किसी भी तरह से निषेधात्मक बाधा नहीं हो सकती है - प्रासंगिक तथ्य और सच्चाई को उजागर करने और पक्षों को न्याय दिलाने के लिए आगे की जांच या पुन: जांच की आवश्यकता तय करने के लिए मौजूदा परिस्थितियों का एकमात्र मूल्यांकन और विश्लेषण किया जाना चाहिए - एक कारक जिस पर अदालतें विचार कर सकती हैं वह यह है कि राज्य एजेंसियों के निष्पक्ष कामकाज में विश्वास बनाए रखने के लिए इस तरह का हस्तांतरण "सार्वजनिक""अनिवार्यता" है।"। [पैराग्राफ 44, 47, 50] -

संदर्भित - पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य बनाम कमेटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स, पश्चिम बंगाल (2010) 3 SCC 571- भारत के संविधान के क्रमशः अनुच्छेद 32 और 226 के तहत संवैधानिक न्यायालयों की असाधारण शक्ति का प्रयोग सीबीआई को जांच करने के लिए निर्देश जारी करने के लिए अत्याधिक सावधानी के साथ प्रयोग किया जाना चाहिए हालांकि इस संबंध में कोई दिशा-निर्देश निर्धारित नहीं किया जा सकता है, फिर भी इस बात पर प्रकाश डाला गया कि इस तरह के आदेश को नियमित रूप से पारित नहीं किया जा सकता है या केवल इसलिए कि पक्षकारों ने स्थानीय पुलिस के खिलाफ कुछ आरोप लगाए हैं और असाधारण परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है जहां विश्वसनीयता प्रदान करना और जांच में विश्वास पैदा करना आवश्यक हो जाता है या जहां घटना के राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव हो सकते हैं या जहां पूर्ण न्याय करने और मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए ऐसा आदेश आवश्यक हो सकता है - केवल पुलिस के खिलाफ आरोप जांच को स्थानांतरित करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं बनता है [पैराग्राफ 44, 47, 50] - संदर्भित सचिव, लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवाएं, यूपी बनाम सहंगू राम आर्य और अन्य (2002) 5 SCC 521- सीबीआई द्वारा जांच का निर्देश देने वाला आदेश तभी पारित किया जाना चाहिए जब हाईकोर्ट, रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री पर विचार करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ऐसी सामग्री प्रथम दृष्टया मामले का खुलासा करती है जिसमें सीबीआई या कोई अन्य समान एजेंसी से जांच की मांग की गई है। [पैराग्राफ 45] - संदर्भित रोमिला थापर बनाम भारत संघ (2018) 10 SCC 753, - "जांच एजेंसी की नियुक्ति के मामले में आरोपी का कोई अधिकार नहीं है।" [ पैरा 51, 52]

जजमेंट की कॉपी डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें