मस्जिद होने के आधार पर RSS रूट मार्च की अनुमति नहीं रोक सकते, अल्पसंख्यकों को बदनाम न करें: मद्रास हाईकोर्ट15 Oct 2026 4:58 PM IST
अदालतों को नागरिकों के अधिकारों और समयसीमा के पालन में संतुलन बनाना चाहिए, देरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट13 Dec 2024 2:21 PM IST
संविधान की परिकल्पना यह नहीं है कि जब कार्यपालिका की नीतियां नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन करे तो न्यायालय मूक दर्शक बना रहे: COVID वैक्सीन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा2 Jun 2021 7:33 PM IST
