कर्नाटक हाईकोर्ट ने जाति प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए जिला समिति को किया निर्देशित17 Feb 2025 6:54 PM IST
सीबीआई को किसी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी के खिलाफ, केवल इसलिए कि वह किसी विशेष राज्य में काम करता है, केंद्रीय कानून के तहत एफआईआर दर्ज करने के लिए राज्य सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहींः सुप्रीम कोर्ट3 Jan 2025 6:48 PM IST
