UAPA | यह कहना गलत कि किसी विशेष कानून के तहत जमानत नहीं दी जा सकती: सुप्रीम कोर्ट ने 'गुरविंदर सिंह' मामले में दिए गए फैसले में अंतर किया

यह कहना गलत होगा कि किसी विशेष कानून के तहत जमानत नहीं दी जा सकती, सुप्रीम कोर्ट ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (UAPA Act) के तहत आरोपी व्यक्ति को जमानत देते हुए कहा।

ऐसा करते हुए कोर्ट ने गुरविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य के हालिया फैसले में अंतर किया।

गुरविंदर सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि UAPA मामलों में जेल जाना नियम है और जमानत अपवाद है। इसके अलावा, खालिस्तानी आतंकवादी आंदोलन को कथित रूप से बढ़ावा देने के लिए UAPA Act के तहत आरोपी व्यक्ति को जमानत देने से इनकार करते हुए कोर्ट ने कहा कि गंभीर अपराधों में केवल मुकदमे में देरी जमानत देने का आधार नहीं है।

जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस उज्जल भुयान की खंडपीठ ने अपीलकर्ता को नौ साल की लंबी कैद और मुकदमे में बहुत कम प्रगति के आधार पर जमानत दे दी, यह देखते हुए कि वैधानिक प्रतिबंध संवैधानिक अदालत को अनुच्छेद 21 के तहत आरोपी के अधिकार का उल्लंघन होने पर जमानत देने से नहीं रोक सकते।

अदालत ने कहा,

"किसी विशेष मामले के दिए गए तथ्यों में संवैधानिक अदालत जमानत देने से इनकार कर सकती है। लेकिन यह कहना बहुत गलत होगा कि किसी विशेष क़ानून के तहत जमानत नहीं दी जा सकती। यह हमारे संवैधानिक न्यायशास्त्र के मूल में ही है। मामले के किसी भी दृष्टिकोण से के.ए. नजीब (सुप्रा) को तीन जजों की पीठ द्वारा दिया जाना हमारे जैसे दो जजों की पीठ के लिए बाध्यकारी है।"

अभियोजन पक्ष ने गुरविंदर सिंह के मामले का हवाला देते हुए जमानत देने का विरोध किया, यह तर्क देते हुए कि अपीलकर्ता UAPA Act के तहत आरोपी है, इसलिए जमानत का हकदार नहीं है।

गुरविंदर सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने इसे यूनियन ऑफ इंडिया बनाम केए नजीब मामले से अलग रखा, जिसका फैसला तीन जजों की बेंच ने किया था। दो जजों की बेंच ने पाया कि नजीब का मुकदमा बाकी आरोपियों से अलग था, जिनके मुकदमे में आरोपी को आठ साल की सजा सुनाई गई थी। कोर्ट ने इस तथ्य को ध्यान में रखा कि वह पहले ही अधिकतम कारावास की सजा काट चुका था।

गुरविंदर सिंह का मुकदमा पहले से ही चल रहा था और बाईस गवाहों की जांच की जा चुकी थी, दो जजों की बेंच ने कहा था कि मुकदमे में देरी से UAPA Act के आरोपी को जमानत नहीं मिल सकती। हालांकि, मौजूदा मामले में कोर्ट ने केए नजीब के मामले पर बहुत भरोसा किया और कहा कि तीन जजों का फैसला होने के कारण यह मौजूदा दो जजों की बेंच पर बाध्यकारी है।

केए नजीब मामले में न्यायालय ने पाया कि UAPA Act की धारा 43डी(5) NDPA Act की धारा 37 से कम कठोर है। साथ ही कहा कि जमानत पर वैधानिक प्रतिबंध महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उन्हें संवैधानिक अधिकारों पर हावी नहीं होना चाहिए।

न्यायालय ने माना कि गंभीर आरोपों के लिए सावधानी बरतनी चाहिए, लेकिन विचाराधीन कैदी का लंबे समय तक कारावास में रहना और समय पर सुनवाई पूरी न हो पाना जमानत देने के लिए वैध आधार हैं, जिससे कानूनी प्रावधानों और मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन सुनिश्चित होता है।

वर्तमान मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार पर जोर दिया। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि बिना त्वरित सुनवाई के लंबे समय तक कारावास इन अधिकारों का उल्लंघन करता है।

न्यायालय ने माना कि आरोपों की गंभीरता के बावजूद, नौ साल की हिरासत में केवल दो गवाहों की जांच के साथ मुकदमे की धीमी प्रगति ने जमानत देने के पक्ष में भारी वजन डाला।

केस टाइटल- शेख जावेद इकबाल @ अशफाक अंसारी @ जावेद अंसारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य