Reckless Allegations: सुप्रीम कोर्ट ने नेताजी की मौत की जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर कहा- आज़ादी आज़ाद हिंद फौज ने हासिल की थी

नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत की अन्य बातों के साथ-साथ जांच की मांग करने वाली जनहित याचिका पर 1 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने देश के दिवंगत राष्ट्रीय नेताओं के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर गंभीर नाराजगी व्यक्त की और मामले को याचिकाकर्ता की प्रामाणिकता की गहन जांच के लिए पोस्ट किया।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने कहा,

"चूंकि याचिका में कुछ राष्ट्रीय नेताओं के खिलाफ लापरवाह और गैर-जिम्मेदाराना आरोप शामिल हैं, जो अब जीवित नहीं हैं, इसलिए याचिकाकर्ता की प्रामाणिकता की गहन जांच की आवश्यकता है।"

याचिकाकर्ता के इस दावे पर विचार करते हुए कि वह मानवाधिकारों के लिए मामलों को आगे बढ़ा रहा है, अदालत ने आगे निर्देश दिया कि वह बड़े पैमाने पर समाज के कल्याण के लिए विशेष रूप से मानवाधिकारों को लागू करने के लिए उसके द्वारा अब तक की गई गतिविधियों का हलफनामा दाखिल करे।

आदेश में कहा गया,

''जिस संगठन का वह खुद को पदाधिकारी होने का दावा करता है, उसका पूरा इतिहास भी बताना होगा।''

विशेष रूप से, नेताजी की मृत्यु की जांच के अलावा, याचिकाकर्ता (i) भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से माफ़ी मांगता है (ii) यह घोषणा करता है कि भारतीय स्वतंत्रता भारतीय राष्ट्रीय सेना (आज़ाद हिंद फौज) द्वारा प्राप्त की गई (iii) राष्ट्रीय दिवस की घोषणा और ( iv) नेताजी को राष्ट्रीय पुत्र घोषित करने की मांग शामिल है।

इस मामले में इंटेलिजेंस ब्यूरो और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रतिवादी बनाया गया। इसे अगली सुनवाई 6 मई को सूचीबद्ध किया गया।

केस टाइटल: पिनाक पानी मोहंती बनाम भारत संघ और अन्य, डब्ल्यू.पी.(सी) नंबर 130/2024