BREAKING| ED की रियायत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने PMLA मामले में AAP सांसद संजय सिंह को जमानत दे दी

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (2 अप्रैल) को प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा रियायत दिए जाने के बाद दिल्ली शराब नीति मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत दे दी।

ED के यह कहने के बाद कि उसे जमानत देने पर कोई आपत्ति नहीं है, कोर्ट ने संजय सिंह को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। साथ ही यह स्पष्ट किया कि कोर्ट ने योग्यता के आधार पर कुछ भी व्यक्त नहीं किया।

जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने स्पष्ट किया कि सिंह जमानत की अवधि के दौरान राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने के हकदार होंगे। पीठ ने यह भी कहा कि आदेश को मिसाल नहीं माना जाएगा। अदालत ने कहा कि सिंह को मामले के संबंध में कोई सार्वजनिक बयान नहीं देना चाहिए।

पूर्वाह्न सत्र में सुनवाई के दौरान पीठ ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से निर्देश प्राप्त करने को कहा कि क्या सिंह की और हिरासत की आवश्यकता है।

पीठ ने कहा,

यदि कोई निर्देश नहीं हैं, तो एएसजी गुण-दोष के आधार पर बहस कर सकते हैं और मामले का निर्णय गुण-दोष के आधार पर किया जाएगा।

दोपहर 2 बजे जब पीठ दोबारा बैठी तो राजू ने कहा,

''गुण-दोष पर जाए बिना मैं जमानत मामले में अजीबोगरीब तथ्यों पर रियायत दूंगा।''

पीठ ने सिंह की ओर से सीनियर वकील डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलें सुनने के बाद ED का रुख पूछा और कहा कि अनुमोदक-दिनेश अरोड़ा द्वारा दोषमुक्ति संबंधी बयान दिए गए और कोई पैसा बरामद नहीं किया गया।

सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा,

''कुछ भी बरामद नहीं हुआ है, कोई निशान नहीं है।''

संक्षेप में कहें तो संजय सिंह वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं। उनको ED ने 4 अक्टूबर, 2023 को दिल्ली में उनके आवास पर तलाशी के बाद गिरफ्तार किया था। केंद्रीय एजेंसी का आरोप है कि कारोबारी दिनेश अरोड़ा सिंह के घर दो बार में 2 करोड़ ने रुपये पहुंचाए। सिंह की गिरफ्तारी अरोड़ा द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद हुई, जो बाद में ED और CBI दोनों मामलों में सरकारी गवाह बन गए। ED का दावा है कि उसके पास सिंह से पूछताछ के लिए डिजिटल सबूत हैं।

दिल्ली हाईकोर्ट ने इस साल फरवरी में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इससे पहले पिछले साल अक्टूबर में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली सिंह की याचिका खारिज कर दी गई।

ऐसे में सुप्रीम कोर्ट गिरफ्तार सांसद द्वारा दायर दो विशेष अनुमति याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। पहली याचिका मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ चुनौती है, जबकि दूसरी जमानत के लिए याचिका है।

सुनवाई के दौरान सिंघवी ने इस बात पर जोर दिया कि सिंह के खिलाफ ED का पूरा मामला सरकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा के बयान पर आधारित है, जिन्होंने वास्तव में सिंह का नाम लेने से पहले 9 दोषमुक्ति संबंधी बयान दिए। इस बात पर प्रकाश डाला गया कि अरोड़ा को ED की "अनापत्ति" पर जमानत दी गई, जबकि संबंधित अदालत ने टिप्पणी की कि ED "स्मार्ट खेल" रही है।

सिंघवी ने आरोप लगाया कि इस अनापत्ति का इस्तेमाल बाद में अरोड़ा द्वारा सिंह का नाम लेते हुए दिए गए धारा 50 के बयान को प्राप्त करने के लिए किया गया। उन्होंने यह भी दावा किया कि सिंह द्वारा संवाददाता सम्मेलन आयोजित करने के बाद ED ने प्रतिशोध की कार्रवाई शुरू की और कहा, उसके तुरंत बाद एजेंसी के अधिकारी उनके घर आए।

सीनियर वकील ने सिंह की गिरफ्तारी की आवश्यकता और अरोड़ा द्वारा दिए गए दोषमुक्त बयानों को "अविश्वसनीय दस्तावेजों" में डालने के ED के आचरण पर सवाल उठाया, जिसे सिंह देख या प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उन्होंने इसे "न्याय का मखौल" बताते हुए न्यायालय से इस प्रथा को रोकने का अनुरोध किया।

उन्होंने आगे कहा,

"दिनेश अरोड़ा को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, जिसके बाद उन्होंने पहली बार आरोप लगाया। इसके अलावा, अविश्वसनीय दस्तावेज़ हैं, न्याय का एक और मजाक...क्या अभियोजन पक्ष के लिए इस बयान को अविश्वसनीय में रखना उचित है? मैं कर सकता हूं' इसे देखें या प्राप्त करें। दिनेश अरोड़ा उनके स्टार गवाह हैं, वे उन्हें क्षमा आदि देते हैं। एक्स पर भरोसा करने की इस प्रथा को अदालत द्वारा बंद किया जाना चाहिए।"

सिंघवी ने आगे आरोप लगाया कि ED दिनेश अरोड़ा को इसे उस तरह दिखाए बिना जमानत दिलाने की कोशिश कर रही थी।

जस्टिस खन्ना को सिंघवी से यह पूछते हुए सुना जा सकता है कि क्या कथित 2 करोड़ रुपये की राशि अपराध का हिस्सा है। यह इंगित करते हुए कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सिंघवी ने नकारात्मक उत्तर दिया।

सुनवाई का एक और दिलचस्प पहलू यह पूछने के लिए बेंच द्वारा सुझाया गया काल्पनिक परिदृश्य है कि क्या PMLA, जो स्टैंडअलोन अपराध के लिए है, उसको आकर्षित किया जाएगा।

जस्टिस खन्ना ने पूछा,

"यदि आप PMLA को अलग अपराध मानते हैं...मान लीजिए कि कोई रिश्वत लेता है तो क्या हम PMLA Act के संदर्भ में यह मांग कर सकते हैं कि आपराधिक कार्यवाही शुरू करने से पहले रिश्वत की राशि को भी कुर्की का विषय बनाया जाना चाहिए?"

पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि PMLA काले धन को जब्त करने के लिए है और वकीलों से यह जांच करने के लिए कहा (हालांकि वर्तमान मामले में सवाल नहीं उठ रहा है) कि क्या यदि कोई व्यक्ति रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा जाता है तो क्या PMLA आकर्षित होगा।

फिर भी सिंघवी ने संक्षेप में उत्तर दिया,

"PMLA अपराध को विशिष्ट अपराध पर कार्रवाई करनी होगी। यदि आप स्वीकार करते हैं कि आप संलग्न करने में असमर्थ हैं तो आप स्वीकार करते हैं कि आप ढूंढने में असमर्थ हैं। इसलिए अपराध की कोई आय नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि "अपराध की आय" अपराध का आधार है, राजू ने रेखांकित किया कि यहां तक कि छिपाना भी PMLA के अंतर्गत आता है।

तथ्यों के आधार पर बेंच ने सिंह के पक्ष में 9 दोषमुक्त बयानों (दिनेश अरोड़ा द्वारा दिए गए) के साथ-साथ किसी भी पैसे की वसूली न होने के दावे को ध्यान में रखा।

जस्टिस खन्ना ने टिप्पणी की,

"कुछ भी बरामद नहीं हुआ है, कोई निशान नहीं है।"

तदनुसार, ED के वकील को निर्देश प्राप्त करने के लिए कहा गया कि क्या सिंह की और हिरासत की आवश्यकता है।

केस टाइटल

1. संजय सिंह बनाम भारत संघ एवं अन्य। | विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) नंबर 14510/2023

2. संजय सिंह बनाम प्रवर्तन निदेशालय | विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) नंबर 2558/2024