सुप्रीम कोर्ट ने गौरी लंकेश हत्याकांड में आरोपी को दी गई जमानत के खिलाफ याचिका खारिज की

Shahadat

22 Aug 2024 6:04 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट ने गौरी लंकेश हत्याकांड में आरोपी को दी गई जमानत के खिलाफ याचिका खारिज की

    सुप्रीम कोर्ट ने 21 अगस्त को पत्रकार और कार्यकर्ता गौरी लंकेश की हत्या के मामले में आरोपी मोहन नायक एन की जमानत रद्द करने की मांग वाली विशेष अनुमति याचिका खारिज की।

    5 सितंबर, 2017 को गौरी लंकेश की दक्षिण बेंगलुरु में उनके आवास के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस मामले में 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। नायक को 18 जुलाई, 2018 को गिरफ्तार किया गया था।

    वर्तमान एसएलपी गौरी लंकेश की बहन कविता लंकेश द्वारा कर्नाटक हाईकोर्ट के 7 दिसंबर, 2023 के जमानत आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई थी, जो आरोपी संख्या 11 (नायक) के खिलाफ था। जमानत देते समय उच्च न्यायालय ने इस बात को ध्यान में रखा था कि नायक पिछले पांच वर्षों से जेल में है और 527 आरोपपत्रित गवाहों में से अब तक 90 से पूछताछ की जा चुकी है।

    जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ के समक्ष सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा (प्रतिवादी कर्नाटक राज्य की ओर से उपस्थित) ने अवगत कराया कि अभियोजन पक्ष द्वारा अब तक 137 गवाहों की जांच की जा चुकी है। जबकि, 137 गवाहों को हटा दिया गया है और अभियोजन पक्ष द्वारा 150 और गवाहों को हटाने की संभावना है।

    लूथरा ने कहा कि इसलिए केवल 100 गवाहों की जांच की जानी बाकी है।

    न्यायालय ने निर्विवाद तथ्यात्मक स्थिति पर ध्यान दिया कि नायक ने मुकदमे में सहयोग किया और अब तक किसी स्थगन की मांग नहीं की है।

    इन विचारों पर न्यायालय ने हाईकोर्ट के जमानत आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार किया।

    हालांकि, इसने कहा:

    "यह बिना कहे ही स्पष्ट है कि यदि प्रतिवादी - अभियुक्त सहयोग नहीं करता है या अनावश्यक स्थगन की मांग करता है या किसी शर्त का उल्लंघन करता है तो कर्नाटक राज्य या शिकायतकर्ता जमानत रद्द करने के लिए आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होगा। यदि ऐसा कोई आवेदन दायर किया जाता है तो उस पर उसके गुण-दोष के आधार पर और कानून के अनुसार निर्णय लिया जाएगा"।

    इसने निर्देश दिया,

    "ट्रायल कोर्ट तेजी से ट्रायल का संचालन करेगा और सभी पक्ष ट्रायल को समाप्त करने में ट्रायल कोर्ट के साथ सहयोग करेंगे।"

    केस टाइटल: कविता लंकेश बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य, विशेष अपील अनुमति (सीआरएल) संख्या 740/2024

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