हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि वह राज्य के 55 जिलों में ऐसे सभी विचाराधीन कैदियों की पहचान करे, जिन्हें जमानत मिल चुकी है, लेकिन जमानत की शर्तें पूरी न कर पाने (जैसे कि जमानतदार या मुचलका पेश न कर पाना) की वजह से वे अभी तक जेल से बाहर नहीं आ पाए।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस प्रक्रिया में सभी विचाराधीन कैदी शामिल होंगे, चाहे उन्होंने अपना निजी वकील रखा हो या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) की मदद ली हो। साथ ही यह काम संबंधित DLSA की मदद से किया जाना चाहिए।

जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस पी.बी. वराले की बेंच ने 'स्वतः संज्ञान' (Suo Motu) लेते हुए यह निर्देश जारी किए। यह मामला उन विचाराधीन कैदियों की रिहाई से जुड़ा है, जो जमानतदार या मुचलका पेश करने में असमर्थ हैं या ऐसा करना नहीं चाहते।

बेंच ने साफ किया कि यह कोई ऐसा कानूनी विवाद नहीं है, जिसमें केवल उन्हीं लोगों को फायदा मिले, जिन्हें NALSA (राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण) की मदद मिल रही है।

बेंच ने कहा,

"यह निर्देश उन विचाराधीन कैदियों पर भी लागू होगा, जो निजी वकील रखने के बावजूद जमानत की शर्तें पूरी नहीं कर पाए। जिन कैदियों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की मदद मिल रही है और जिन्होंने निजी वकील रखा है, उनके बीच कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता।"

यह आदेश उत्तर प्रदेश सरकार के सीनियर एडवोकेट प्रदीप मिश्रा, NALSA के वकील और याचिकाकर्ताओं की दलीलें सुनने के बाद पारित किया गया। कोर्ट को बताया गया कि यूपी में 264 ऐसे विचाराधीन कैदी हैं, जिन्हें जमानत मिल चुकी है, लेकिन इनमें से केवल 158 ही रिहा हो पाए हैं। 106 कैदी अभी भी जेल में हैं, क्योंकि वे जमानतदार पेश नहीं कर पाए या ट्रायल कोर्ट द्वारा लगाई गई अन्य शर्तें पूरी नहीं कर सके।

यह भी बताया गया कि 264 कैदियों का यह आंकड़ा केवल 20 जिलों का है। NALSA को अभी 55 जिलों में ऐसे विचाराधीन कैदियों की पहचान करने की प्रक्रिया पूरी करनी है।

पक्षकारों की दलीलों पर विचार करते हुए बेंच ने कहा कि विचाराधीन कैदियों (अंडरट्रायल) की दोनों श्रेणियों में - चाहे उन्हें DLSA (जिला विधिक सेवा प्राधिकरण) से मदद मिल रही हो या वे निजी वकीलों की सेवाएं ले रहे हों - मुख्य समस्या लगाई गई ज़मानत शर्तों का पालन न करने की है।

बेंच ने आगे कहा,

"हकीकत यह है कि ज़मानत की शर्तों का पालन न करने के मामले में दोनों ही श्रेणियों के कैदी एक जैसे हैं। सिर्फ इसलिए कि किसी ने निजी वकील रखा है, उसे DLSA के वकील की मदद लेने से नहीं रोका जा सकता। साथ ही, जिन लोगों को पहले ही DLSA से मदद मिल चुकी है, उन्हें मिलने वाले लाभ से भी वंचित नहीं किया जा सकता। इस तरह के मामलों में कानूनी प्रक्रिया को एक-दूसरे के खिलाफ (दुश्मनी वाली) नहीं होना चाहिए। इसलिए भले ही ज़मानत पाए आरोपियों के पास अपने निजी वकील हों, फिर भी DLSA उन्हें अतिरिक्त सहायता प्रदान कर सकता है।"

ये बातें कहते हुए कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इन लोगों की रिहाई सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी उत्तर प्रदेश राज्य की है। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट्स से यह भी आग्रह किया कि वे DLSA द्वारा चिह्नित मामलों को देखें और ज़मानत की शर्तों में बदलाव करें, ताकि इन विचाराधीन कैदियों को रिहा किया जा सके।

बेंच ने कहा,

"किसी भी स्थिति में इन लोगों की रिहाई सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी राज्य की है। हम संबंधित अदालतों से भी आग्रह करते हैं कि वे उन मामलों पर विचार करें, जिन्हें DLSA ने उनके संज्ञान में लाया है, और ज़मानत की शर्तों में उचित बदलाव करें, ताकि विचाराधीन कैदियों को रिहा किया जा सके।"

Case Number : IN RE POLICY STRATEGY FOR GRANT OF BAIL

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