संविधान के मूल ढांचे के उल्लंघन के आधार पर किसी क़ानून को रद्द नहीं किया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004 (Uttar Pradesh Board of Madarsa Education Act, 2004) से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी क़ानून की संवैधानिक वैधता को केवल इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि उसने संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन किया।

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा इस आधार पर क़ानून को रद्द करने पर असहमति जताई कि उसने धर्मनिरपेक्षता की मूल संरचना विशेषता का उल्लंघन किया।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि किसी क़ानून को रद्द करने के लिए संविधान के भाग 3 का विशिष्ट उल्लंघन या विधायी क्षमता की कमी स्थापित की जानी चाहिए, न कि यह व्यापक बयान कि उसने संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन किया है। जबकि संवैधानिक संशोधनों का परीक्षण मूल संरचना सिद्धांत पर किया जा सकता है, सामान्य क़ानूनों का परीक्षण नहीं किया जा सकता।

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने फैसले में विभिन्न उदाहरणों जैसे कि स्टेट ऑफ ए.पी. बनाम मैकडॉवेल एंड कंपनी, (1996) 3 एससीसी 709 का हवाला देते हुए लिखा,

"किसी कानून को केवल दो आधारों पर अधिकारहीन घोषित किया जा सकता है: (i) यह विधायिका की विधायी क्षमता के दायरे से बाहर है; या (ii) यह संविधान के भाग III या किसी अन्य प्रावधान का उल्लंघन करता है।"

कर्नाटक राज्य बनाम भारत संघ (1977) 4 एससीसी 608 में यह माना गया कि किसी कानून की वैधता का परीक्षण संविधान के मूल ढांचे के उल्लंघन के लिए नहीं किया जा सकता। कुलदीप नायर बनाम भारत संघ (2006) 7 एससीसी 1 में संविधान पीठ ने माना कि संविधान के मूल ढांचे के उल्लंघन के लिए साधारण कानून को चुनौती नहीं दी जा सकती। राज्य विधान सहित कानूनों को केवल संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए चुनौती दी जा सकती है। हालांकि, मद्रास बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ, (2014) 10 एससीसी 1 में संविधान पीठ (चीफ जस्टिस खेहर का निर्णय) ने संसदीय विधान की वैधता का परीक्षण करने के लिए मूल संरचना सिद्धांत को लागू किया।

एनजेएसी मामले में जस्टिस खेहर ने मद्रास बार एसोसिएशन में अपने तर्क को आगे बढ़ाया। हालांकि, जस्टिस लोकुर ने इस बात पर असहमति जताई कि मूल संरचना सिद्धांत का उल्लंघन करने के लिए किसी क़ानून को चुनौती नहीं दी जा सकती।

उपरोक्त उदाहरणों पर चर्चा करने के बाद सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा:

"उपर्युक्त चर्चा से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि किसी क़ानून को केवल संविधान के भाग III या किसी अन्य प्रावधान के उल्लंघन या विधायी क्षमता के बिना होने के कारण ही रद्द किया जा सकता है। संविधान के मूल ढांचे के उल्लंघन के लिए किसी क़ानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती नहीं दी जा सकती। इसका कारण यह है कि लोकतंत्र, संघवाद और धर्मनिरपेक्षता जैसी अवधारणाएं अपरिभाषित अवधारणाएं हैं। ऐसी अवधारणाओं के उल्लंघन के लिए न्यायालयों को कानून को रद्द करने की अनुमति देना हमारे संवैधानिक न्यायनिर्णयन में अनिश्चितता का तत्व लाएगा। हाल ही में इस न्यायालय ने स्वीकार किया है कि मूल ढांचे के उल्लंघन के लिए किसी क़ानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देना तकनीकी पहलू है, क्योंकि उल्लंघन का पता संविधान के स्पष्ट प्रावधानों से लगाया जाना चाहिए। इसलिए धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के उल्लंघन के लिए किसी क़ानून की वैधता को चुनौती देने में यह दिखाया जाना चाहिए कि क़ानून धर्मनिरपेक्षता से संबंधित संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता है।"

निर्णय में कहा गया:

"हाईकोर्ट ने यह मान कर गलती की कि यदि कोई कानून मूल ढांचे का उल्लंघन करता है तो उसे निरस्त किया जाना चाहिए। धर्मनिरपेक्षता के उल्लंघन के आधार पर किसी कानून को अमान्य ठहराने का कारण संविधान के प्रावधानों को ही माना जाना चाहिए। इसके अलावा, यह तथ्य कि राज्य विधानमंडल ने मदरसा शिक्षा को मान्यता देने और विनियमित करने के लिए एक बोर्ड की स्थापना की है, अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं है। मदरसा अधिनियम मौलिक समानता को आगे बढ़ाता है।"

केस टाइटल: अंजुम कादरी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य डायरी नंबर 14432-2024, मैनेजर्स एसोसिएशन मदरिस अरबिया यूपी बनाम भारत संघ एसएलपी (सी) नंबर 7821/2024 और संबंधित मामले।