को-ऑपरेटिव सोसाइटियों के लिए स्टाम्प ड्यूटी में राहत, कानून के तहत ज़रूरी नहीं एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन पर आधारित नहीं हो सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (5 दिसंबर) को झारखंड सरकार के उस मेमो को रद्द कर दिया, जिसमें को-ऑपरेटिव सोसाइटियों को अपने सदस्यों को प्रॉपर्टी ट्रांसफर रजिस्टर करने के लिए इंडियन स्टाम्प (बिहार अमेंडमेंट) एक्ट की धारा 9A के तहत स्टाम्प ड्यूटी में छूट का दावा करने से पहले असिस्टेंट रजिस्ट्रार की सिफारिश लेनी ज़रूरी है।

जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस अतुल एस चंदुरकर की बेंच ने कहा,

“फर्जी कोऑपरेटिव सोसाइटी को धारा 9A का फायदा उठाने से रोकने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी की जगह को उसके मेंबर्स के हक में बिना स्टांप ड्यूटी के ट्रांसफर करने वाले इंस्ट्रूमेंट को रजिस्टर करने के लिए असिस्टेंट रजिस्ट्रार, को-ऑपरेटिव सोसाइटी की सिफारिश की ज़रूरत, हमारी राय में एक गैर-ज़रूरी बात है, जिससे काम में गैर-कानूनीपन होता है। ऐसी कोई भी शर्त साफ तौर पर फालतू और असल में गैर-ज़रूरी है।”

उन्होंने यह भी कहा कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने बिना किसी कानूनी अधिकार के यह एक्स्ट्रा शर्त लगाई थी। साथ ही इसे अल्ट्रा वायर्स, गैर-ज़रूरी और गैर-ज़रूरी बातों पर आधारित बताया, जबकि इंडियन स्टांप (बिहार अमेंडमेंट) एक्ट, 1988 की धारा 9A ऐसी कोई ज़रूरत नहीं बताता है।

कोर्ट ने कहा,

“एक बार जब कोई को-ऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर हो जाती है और सर्टिफिकेट जारी हो जाता है तो एक्ट की धारा 5(7) इसे एक बॉडी कॉर्पोरेट के तौर पर उसके होने और जारी रहने का पक्का सबूत घोषित करता है। हमने माना है कि जब सर्टिफिकेट मकसद पूरा करता है तो एक्स्ट्रा ज़रूरत की ज़रूरत नहीं है। हमने यह भी देखा है कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार, को-ऑपरेटिव सोसाइटी से सिफारिश की ज़रूरत वाला मेमो गैर-ज़रूरी बातों पर आधारित है और यह कथित तौर पर ट्रांज़ैक्शन की ईमानदारी में कोई वैल्यू एडिशन नहीं करता है।”

कोर्ट ने कहा कि एक बार जब को-ऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट जारी हो जाता है, तो यह “को-ऑपरेटिव सोसाइटी के होने का पक्का सबूत बन जाता है। राज्य और उसके इंस्टीट्यूशन इस सर्टिफ़िकेशन से बंधे हैं और को-ऑपरेटिव सोसाइटी के होने या असली होने के बारे में कोई और सवाल नहीं उठना चाहिए। सर्टिफिकेट राज्य की एक पहचान और घोषणा है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी कानूनी तौर पर बनाए गए रोल पर जारी है।”

असल में कोर्ट ने साफ़ किया कि एग्जीक्यूटिव निर्देश कानूनी पक्के सबूत को ओवरराइड नहीं कर सकते। कोर्ट को तब दखल देना चाहिए, जब एग्जीक्यूटिव बिना इजाज़त के रुकावटें डालता है।

कोर्ट ने कहा,

“जबकि ऊपरी अदालतें एग्जीक्यूटिव फैसलों को गैर-कानूनी होने के आधार पर रद्द कर देती हैं, अगर वे ज़रूरी बातों पर आधारित न हों, या तब भी जब फैसले गैर-ज़रूरी बातों पर आधारित हों, यह मानना ​​ज़रूरी है कि एग्जीक्यूटिव के ऐसे काम जो कुछ गैर-ज़रूरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरतें पूरी करते हैं, उन्हें भी गैर-कानूनी मानकर रद्द किया जाना चाहिए।”

इसलिए झारखंड हाईकोर्ट का फैसला रद्द करते हुए अपील मंज़ूर कर ली गई, जिसमें कहा गया था कि कोऑपरेटिव सोसाइटियों को कानून के तहत न सोचे गए अतिरिक्त अप्रूवल नहीं दिए जा सकते।

Cause Title: ADARSH SAHKARI GRIH NIRMAN SWAWLAMBI SOCIETY LTD. VERSUS THE STATE OF JHARKHAND & ORS.