असम के विदेशी हिरासत केंद्रों की स्थिति दयनीय: सुप्रीम कोर्ट ने उचित शौचालयों और मेडिकल सुविधाओं की कमी की ओर ध्यान दिलाया

सुप्रीम कोर्ट ने असम के हिरासत केंद्रों की दयनीय स्थिति की ओर ध्यान दिलाया, जहां संदिग्ध नागरिकता वाले और विदेशी माने जाने वाले व्यक्तियों को हिरासत में रखा जाता है। कोर्ट ने "दयनीय स्थिति" पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वहां पर्याप्त पानी की आपूर्ति, उचित सफाई व्यवस्था या उचित शौचालय नहीं हैं।

कोर्ट ने कहा,

"कृपया असम राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की रिपोर्ट देखें। ऐसी दयनीय स्थिति....यहां उचित शौचालय नहीं हैं, कोई मेडिकल सुविधा नहीं है। आप किस तरह की सुविधाओं का प्रबंधन कर रहे हैं?"

जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने असम के मटियाल में हिरासत केंद्र के संबंध में असम विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव की रिपोर्ट को पढ़ने के बाद ये टिप्पणियां कीं।

इसके आधार पर बेंच ने अपने आदेश में कहा:

"हमें लगता है कि सुविधाएं बहुत खराब हैं, क्योंकि यहां पर्याप्त पानी की आपूर्ति नहीं है, उचित सफाई व्यवस्था नहीं है, उचित शौचालय नहीं हैं। रिपोर्ट में भोजन और मेडिकल स्वास्थ्य की सुविधा के बारे में कुछ नहीं कहा गया है।''

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट कॉलिन गोंजाल्विस ने कहा कि यह एक बहुत बड़ा निर्वासन केंद्र है, जिसमें 3000 लोग हैं।

उन्होंने कहा,

''मैंने रिपोर्ट देखी और हर जगह रिपोर्ट में कहा गया कि यह सूचित है, यह सूचित है, यह सूचित है। उन्हें क्षेत्र में जाना चाहिए और लोगों से मिलना चाहिए, जैसा कि एनएचआरसी ने किया।''

इसे देखते हुए न्यायालय ने असम राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव को निर्देश दिया कि वे न केवल रिपोर्ट में उल्लिखित सुविधाओं का पता लगाने के लिए एक और दौरा सुनिश्चित करें, बल्कि परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता और मात्रा और रसोई की सफाई का भी पता लगाएं।

न्यायालय ने आदेश दिया,

''सचिव 3 सप्ताह के भीतर एक नई रिपोर्ट प्रस्तुत करें। भारत संघ तीन सप्ताह के भीतर निर्वासन के मुद्दे पर जवाब दाखिल करे।''

इससे पहले न्यायालय ने केंद्र सरकार को असम के पारगमन शिविरों में हिरासत में लिए गए 17 घोषित विदेशियों को निर्वासित करने के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया था। यह निर्देश इस बात को ध्यान में रखते हुए पारित किया गया कि उनके खिलाफ कोई लंबित मामला दर्ज नहीं है। इसके अलावा, ऐसे 4 विदेशियों को 2 साल की अवधि के लिए हिरासत में रखा गया।

इस पृष्ठभूमि के खिलाफ न्यायालय ने असम राज्य विधिक सेवाओं को हिरासत केंद्र का दौरा करने के लिए कहा, जिससे घोषित विदेशियों के लिए उपलब्ध कराई गई सुविधाओं की प्रकृति का पता लगाया जा सके और एक रिपोर्ट दाखिल की जा सके।

सुनवाई के दौरान, न्यायालय ने संघ से निर्वासन के लिए कदमों के बारे में उन्हें सूचित करने के लिए कहा।

इस पर गोंजाल्विस ने प्रस्तुत किया कि निर्वासित किए जाने वाले कुछ व्यक्तियों के मामले हाईकोर्ट में लंबित हैं।

उन्होंने कहा,

"उन्हें यह जांचना चाहिए कि क्या वे ऐसे लोगों को निर्वासित कर रहे हैं, जिनके मामले कहीं आगे लंबित हैं।"

उन्होंने कानूनी सहायता के मुद्दे को भी रेखांकित किया। गोंजाल्विस ने कहा कि यदि विदेशी न्यायाधिकरण का कोई व्यक्ति हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहता है तो उसे कोई कानूनी सहायता प्रदान नहीं की जा रही है।

केस टाइटल: राजुबाला दास बनाम भारत संघ डब्ल्यू.पी. (सीआरएल) नंबर 000234 - / 2020