केरल चर्च विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने जैकोबाइट सदस्यों को अवमानना ​​का दोषी करार देते हुए उनसे 6 चर्च मलंकारा समूह को सौंपने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (3 दिसंबर) को कहा कि जैकोबाइट सीरियन चर्च के सदस्य 1934 के संविधान के अनुसार मलंकारा ऑर्थोडॉक्स सीरियन चर्च को चर्च सौंपने के संबंध में निर्णयों की "जानबूझकर अवज्ञा" करने के कारण अवमानना ​​के दोषी हैं।

कोर्ट ने जैकोबाइट चर्च के सदस्यों को केरल के एर्नाकुलम और पलक्कड़ जिलों में तीन-तीन चर्चों का प्रशासन मलंकारा गुट को सौंपने और इस संबंध में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने चेतावनी दी कि ऐसा न करने पर अवमानना ​​की कार्यवाही शुरू की जाएगी।

साथ ही, कोर्ट ने मलंकारा गुट को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि इन चर्चों में सामान्य सुविधाएं, जैसे कब्रिस्तान, स्कूल, अस्पताल आदि का लाभ जैकोबाइट गुट 1934 के संविधान के अनुरूप उठा सके। न्यायालय ने इन मामलों को आगे के विचार के लिए 17 दिसंबर को सूचीबद्ध किया है।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुयान की पीठ ने केरल सरकार, केरल पुलिस के अधिकारियों और जैकोबाइट चर्च के कुछ सदस्यों द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिकाओं के एक समूह में यह आदेश पारित किया। इन याचिकाओं में केरल ‌हाईकोर्ट द्वारा 17 अक्टूबर को पलक्कड़ और एर्नाकुलम के जिला कलेक्टरों को जैकोबाइट गुट के नियंत्रण में छह चर्चों को अपने कब्जे में लेने के निर्देश दिए जाने के खिलाफ याचिकाएं दायर की गई थीं।

हाईकोर्ट के विवादित निर्देश मलंकारा गुट द्वारा यह शिकायत किए जाने के बाद अवमानना ​​अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में पारित किए गए थे कि जैकोबाइट गुट उनके अधिकारों को मान्यता देने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कार्यान्वयन में बाधा डाल रहा है और राज्य के अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2017 में पहले ही एक निर्णय दिया जा चुका है, जिसमें मुद्दों को निर्णायक रूप से निर्धारित किया गया है और अब केवल निर्णय के कार्यान्वयन का मुद्दा बचा हुआ है।

"मिस्टर दीवान, आप अवमानना ​​कर रहे हैं। क्या आप इन सभी तर्कों को उठा सकते हैं?" जस्टिस भुयान ने वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान (जैकबाइट समूह के लिए) से पूछा कि जब उन्होंने तर्क दिया कि एक प्रतिद्वंद्वी गुट आसानी से उस चर्च में प्रवेश नहीं कर सकता है जिसे दूसरे समूह द्वारा विकसित और बनाए रखा गया है।

जस्टिस कांत ने जैकबाइट समूह से कहा, "हम केवल 1934 के संविधान के अनुसार चर्चों के प्रशासन से संबंधित हैं। यदि आप हमारे समक्ष सुनवाई चाहते हैं, तो पहले निर्णय का अनुपालन करें, चाबियां सौंप दें।" साथ ही, जस्टिस कांत ने मलंकारा समूह से कहा कि कब्रिस्तान जैसी सुविधाओं का उपयोग दूसरे गुट के लिए खुला रखा जाएगा।

जस्टिस कांत ने मलंकारा समूह से कहा, "आप हमें लिखित में दीजिए, जहां तक ​​कब्रिस्तान, स्कूल, अस्पताल का सवाल है, ये सभी सभी के लिए खुले होने चाहिए। आपको इस हिस्से का ध्यान रखना होगा। आप हमें लिखित में दीजिए कि ये सभी आम सार्वजनिक सुविधाएं भी उनके लिए खुली रहेंगी। इन शर्तों के अधीन, उन्हें सौंपना होगा।"

मलंकारा रूढ़िवादी गुट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सीयू सिंह, केके वेणुगोपाल और कृष्णन वेणुगोपाल पेश हुए। सिंह ने कहा कि ऐसी सेवाओं का लाभ उठाना 1934 के संविधान के अनुरूप होना चाहिए अन्यथा दूसरा समूह इस बात पर जोर देगा कि उनके पुजारी ये सेवाएं कर सकते हैं। संक्षिप्त सुनवाई के बाद पीठ ने निम्नलिखित आदेश दिया।

"हम इस बात से संतुष्ट हैं कि निजी याचिकाकर्ता जिन्होंने 17.10.2024 के हाईकोर्ट के निर्णय के विरुद्ध विशेष अनुमति याचिका दायर की है, निस्संदेह केएस वर्गीस बनाम सेंट पीटर्स एंड पॉल्स सीरियन चर्च (2017) और सेंट मैरीज ऑर्थोडॉक्स चर्च (2020) में इस न्यायालय के निर्णयों की जानबूझकर अवज्ञा करने के लिए अवमानना ​​के दोषी हैं, जहां तक ​​यह 1934 के संविधान के अनुसार चर्चों के प्रशासन के सौंपे जाने से संबंधित है। परिणामस्वरूप, हम इन याचिकाकर्ताओं को (केवल) प्रशासन सौंपने और अनुपालन हलफनामा प्रस्तुत करने का निर्देश देते हैं, जिसके न होने पर आवश्यक परिणाम भुगतने होंगे।

प्रतिवादी (चर्च और उसके पदाधिकारी) इस आशय का लिखित वचन भी देंगे कि चर्च के परिसर में कब्रिस्तान, स्कूल, अस्पताल आदि सहित सभी सार्वजनिक सुविधाएं कैथोलिकों सहित समुदाय के सभी सदस्यों द्वारा 1934 के संविधान के अनुरूप प्राप्त की जाती रहेंगी, लेकिन ऐसी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए उस संविधान के प्रति निष्ठा की प्रतिज्ञा पर जोर दिए बिना और जारी किए जा सकने वाले निर्देशों के अधीन। इस न्यायालय द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों का पालन किया जाता है। केरल सरकार के अधिकारियों को 24 नवंबर को दी गई छूट जारी रहेगी। दो सप्ताह बाद पोस्ट करें।"

राज्य के वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत कुमार ने कहा कि 9 न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष लंबित सबरीमाला संदर्भ में उठाए गए कुछ मुद्दे वर्तमान मामले में भी उठ सकते हैं। केके वेणुगोपाल ने इसे "भ्रामक तर्क" करार देते हुए इस दलील का खंडन किया। कुमार ने यह भी अनुरोध किया कि मामले को क्रिसमस के बाद 3 जनवरी को रखा जाए।

पीठ ने यह कहते हुए मना कर दिया कि वह देखना चाहेगी कि स्थिति कैसे आगे बढ़ती है। "हमें उम्मीद है कि आप सभी बिना किसी समस्या के क्रिसमस मनाएंगे। आइए देखें कि क्या चीजें सुचारू रूप से चलती हैं ताकि हम क्रिसमस से पहले इसका समाधान कर सकें," जस्टिस कांत ने कहा।

हाईकोर्ट का आदेश सेंट मैरी ऑर्थोडॉक्स चर्च, ओडक्कल, सेंट जॉन्स बेस्फेज ऑर्थोडॉक्स सीरियन चर्च, पुलिंथानम और सेंट थॉमस ऑर्थोडॉक्स चर्च, एर्नाकुलम जिले में मझुवन्नूर और सेंट मैरी ऑर्थोडॉक्स चर्च, मंगलम डैम, सेंट मैरी ऑर्थोडॉक्स सीरियन चर्च, एरिकिनचिरा और सेंट थॉमस ऑर्थोडॉक्स सीरियन चर्च, पलक्कड़ जिले में चेरुकुन्नम से संबंधित है।

सुनवाई के दौरान, मलंकारा गुट ने तर्क दिया कि राज्य राजनीतिक आधार पर जैकोबाइट गुट का समर्थन कर रहा है। जब जस्टिस कांत ने कहा कि धार्मिक मामलों में राज्य द्वारा हस्तक्षेप "अंतिम उपाय" होना चाहिए, तो कृष्णन वेणुगोपाल ने कहा, "समस्या यह है कि राज्य राजनीतिक आधार पर हस्तक्षेप कर रहा है।"

केके वेणुगोपाल ने प्रस्तुत किया कि जैकोबाइट गुट लंबे समय से अवमानना ​​कर रहा है। "हम स्पष्ट हैं कि 2017 के फैसले को प्रभावी किया जाना चाहिए। यदि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पालन नहीं किया जा सकता, तो आम नागरिक कहां जाएंगे?" जस्टिस कांत ने आश्चर्य व्यक्त किया।

मामला : वी वेणु एवं अन्य बनाम सेंट मैरी ऑर्थोडॉक्स चर्च (ओडक्कल पल्ली) | एसएलपी (सी) नंबर 26064-26069/2024