सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों से निराधार याचिकाएं दायर नहीं करने का आग्रह किया, पारिवारिक कानून के मामलों में अपमानजनक बयान दिए

सुप्रीम कोर्ट ने उन कष्टप्रद और तुच्छ आवेदनों को दायर करने की निंदा की है जिनके कारण निपटान में विलंब होता है, जिससे लंबित मामले और बढ़ जाते हैं।

जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने कहा कि यह समय है कि इस तरह की तुच्छ और अफसोसजनक कार्यवाही को पक्षकारों को इस तरह की रणनीति का सहारा लेने से रोकने के लिए अनुकरणीय लागत के रूप में उचित प्रतिबंधों के साथ पूरा किया जाए।

न्यायालय ने वकीलों की भूमिका पर जोर दिया कि वे किसी भी कार्यवाही या आवेदन को दायर करने से बचें जिसमें प्रथम दृष्टया योग्यता का अभाव हो।

उन्होंने कहा, 'इस प्रक्रिया में कानूनी पेशे की महत्वपूर्ण भूमिका होती है. कोई भी कार्यवाही या आवेदन जिसमें प्रथम दृष्टया योग्यता का अभाव है, उसे अदालत में स्थापित नहीं किया जाना चाहिए। हम इसका पालन करने के लिए विवश हैं क्योंकि हाल ही में हमने देखा है कि अपमानजनक और पूर्व दृष्टया अविश्वसनीय कथनों के साथ दलीलें / याचिकाएं बिना किसी अवरोध के की जाती हैं। यह विशेष रूप से कुछ पारिवारिक कानून की कार्यवाही में है, दोनों नागरिक और आपराधिक। उसमें दिए गए कुछ कथनों को पढ़कर हमें आश्चर्य होता है कि क्या अपने हस्ताक्षर संलग्न करने से पहले प्रतिवादी अपनी ओर से कथित रूप से लिखी गई बातों के प्रति सचेत थे। ये दुस्साहस सीधे कानून के शासन पर प्रभाव डालते हैं, क्योंकि वे लंबित मामलों और अन्य मामलों के निपटान में परिणामी देरी को जोड़ते हैं जो न्याय के लिए रो रहे हैं।,

इस मामले में वादी ने पुलिस जांच में अनियमितता का हवाला देते हुए चार्जशीट दाखिल होने से करीब 7 साल की देरी के बाद आगे की जांच की मांग करते हुए अर्जी दाखिल की थी। वादी ने मुकदमे के दौरान अपने साक्ष्य में जांच में की गई अनियमितताओं के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, और न ही आगे की जांच के लिए अदालत के आदेश को वारंट करने वाली विश्वसनीय सामग्री पेश की थी।

सीआरपीसी की धारा 311 के तहत निचली अदालत और उच्च न्यायालय द्वारा याचिका खारिज किए जाने के बाद आगे की जांच के लिए आवेदन दायर किया गया था।

जस्टिस विश्वनाथन द्वारा लिखे गए फैसले ने आरोपी को प्रतिवादी नंबर 1/आवेदक के आवेदन को आगे की जांच के लिए अनुमति देने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करने की अनुमति दी।

कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 173 (8) के तहत आगे की जांच की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, जब पार्टी ने अपने साक्ष्य में कुछ भी नया नहीं बताया है और ताजा सामग्री के बिना आगे की जांच के लिए अपने आवेदन को आधार बनाया है।