District Judges Selection | सुप्रीम कोर्ट ने बीच में मानदंड बदलने के लिए झारखंड एचसी को दोषी ठहराते हुए 7 उम्मीदवारों को नियुक्त करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि व्यक्तिगत उम्मीदवारों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के बाद हाईकोर्ट के लिए जिला न्यायपालिका न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए चयन मानदंड में बदलाव करना अस्वीकार्य होगा।

जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने झारखंड हाईकोर्ट को निर्देश दिया कि वह 'जिला जज कैडर' सर्विस में नियुक्त होने के लिए योग्य सात व्यक्तियों की नियुक्ति पर विचार करे, जिन्हें "नियम के बीच में बदलाव" के कारण नियुक्ति से वंचित कर दिया गया था।

झारखंड सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस (भर्ती, नियुक्ति और सेवा की शर्तें) नियम, 2001 ('2001 नियम') के अनुसार, उम्मीदवार को 'जिला जज कैडर' सेवा में नियुक्ति होने के लिए मौखिक परीक्षा में कुल अंकों में से कम से कम 30% अंक प्राप्त करना आवश्यक था।

हालांकि, हाईकोर्ट की फुल कोर्ट बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें मौखिक परीक्षा में कुल 40 में से कम से कम 20 अंक की आवश्यकता के नियम को बदल दिया गया। उक्त प्रस्ताव में उक्त पदों पर अनुशंसित होने के लिए योग्यता मानदंड के रूप में कुल मिलाकर 50 प्रतिशत अंक (मुख्य परीक्षा और मौखिक परीक्षा में प्राप्त अंकों का संयोजन) हासिल करने का प्रस्ताव है।

याचिकाकर्ता उम्मीदवारों द्वारा यह तर्क दिया गया कि हाईकोर्ट द्वारा उम्मीदवारों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किए जाने के बाद बीच में चयन मानदंड को बदलना हाईकोर्ट के लिए अनुचित होगा। याचिकाकर्ता का यह भी तर्क है कि हाईकोर्ट द्वारा जारी ताजा कट-ऑफ अंक 2001 के नियमों का उल्लंघन है।

इसके विपरीत, हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से यह प्रस्तुत किया गया कि 2001 के नियमों का नियम 14 उन्हें चयन प्रक्रिया समाप्त होने और अंक घोषित होने के बाद चयन मानदंड में बदलाव करने की अनुमति देता है।

याचिकाकर्ता उम्मीदवारों की ओर से की गई दलील में बल पाते हुए अदालत ने कहा कि चयन मानदंड में बदलाव करने का हाईकोर्ट का निर्णय वैधानिक नियमों से हटकर है और हाईकोर्ट के लिए नियम को बीच में बदलना स्वीकार्य नहीं है।

कहा गया,

“2001 के नियमों के नियम 18 से हमें पता चलता है कि कट-ऑफ अंक निर्धारित करने का कार्य हाईकोर्ट में निहित है, लेकिन यह परीक्षा शुरू होने से पहले किया जाना है। इस प्रकार, हम ऐसी स्थिति से भी निपट रहे हैं, जिसमें हाईकोर्ट प्रशासन स्वयं चयन प्रक्रिया का मार्गदर्शन करने वाले नियमों से भटकना चाहता है। हमने इस तरह के विचलन के लिए हाईकोर्ट के तर्क पर विचार किया, लेकिन वैधानिक नियमों से इस तरह का विचलन अस्वीकार्य है।

न्यायालय ने कहा कि ऐसे उम्मीदवार की अनुपयुक्तता पर कोई निष्कर्ष निकाले बिना उम्मीदवार को बाहर करना अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन है।

कोर्ट ने कहा,

"लेकिन अगर किसी उम्मीदवार को नियुक्ति से रोकना ऐसे उम्मीदवार की अनुपयुक्तता पर कोई निष्कर्ष निकाले बिना भर्ती नियमों का उल्लंघन करता है तो ऐसी कार्रवाई अनुच्छेद 14 ट्रायल में विफल हो जाएगी और मनमाना माना जाएगा।"

शिवनंदन सी.टी. एवं अन्य. बनाम केरल हाईकोर्ट में संविधान पीठ के फैसले पर भरोसा करते हुए अदालत ने हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से इस दलील को भी खारिज किया कि नियम 14 उन्हें चयन प्रक्रिया समाप्त होने और अंक घोषित होने के बाद चयन मानदंड में बदलाव करने की अनुमति देता है। अदालत के अनुसार, यह उक्त प्रावधान की उचित व्याख्या नहीं है, क्योंकि हाईकोर्ट प्रशासन 2001 के नियमों में निर्दिष्ट चयन मानदंडों से हटकर व्यापक निर्णय लेने के लिए इस नियम की सहायता नहीं ले सकता है।

खंडपीठ ने कहा,

“इस अधिकार का अनुपात इस मामले के तथ्यों पर बिल्कुल लागू होता है। हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से यह प्रस्तुत करना कि नियम 14 उन्हें चयन प्रक्रिया समाप्त होने और अंक घोषित होने के बाद चयन मानदंड में बदलाव करने की अनुमति देता है, उक्त प्रावधान का उचित प्रदर्शन नहीं है। हमारी राय में उक्त नियम विशिष्ट मामलों में हाईकोर्ट प्रशासन को अतिरिक्त दस्तावेजों की मांग करके किसी विशेष स्थिति में उम्मीदवार की उपयुक्तता और पात्रता का पुनर्मूल्यांकन करने का अधिकार देता है। हाईकोर्ट प्रशासन 2001 के नियमों में निर्दिष्ट चयन मानदंडों से हटकर व्यापक निर्णय लेने के लिए इस नियम की सहायता नहीं ले सकता है।''

शिवनंदन सीटी मामले में अदालत ने हाईकोर्ट की प्रशासनिक समिति द्वारा अपेक्षित व्यक्तित्व वाले उम्मीदवारों को सुनिश्चित करने के वास्तविक कारण से मौखिक परीक्षा में निर्धारित कट-ऑफ अंकों में 30% से 35% तक परिवर्तन को अमान्य माना।

अदालत ने शिवानंदन सीटी मामले में कहा था,

“प्रशासनिक समिति का दृष्टिकोण चाहे कितना ही प्रशंसनीय रहा हो, इस तरह के बदलाव के लिए नियमों में ठोस संशोधन की आवश्यकता होगी, जो बहुत बाद में आया जैसा कि ऊपर देखा गया। यह ऐसा मामला नहीं है, जहां हाईकोर्ट के नियम या योजना चुप थीं। जहां वैधानिक नियम मौन हैं, उन्हें प्रशासनिक आदेश द्वारा नियमों के उद्देश्य और भावना के अनुरूप तरीके से पूरक किया जा सकता।''

तदनुसार, अदालत ने याचिकाओं को स्वीकार कर लिया और फुल कोर्ट की बैठक में हाईकोर्ट द्वारा पारित प्रस्ताव रद्द कर दिया।

प्रस्ताव रद्द करते हुए खंडपीठ ने कहा,

“तदनुसार, हम हाईकोर्ट को निर्देश देकर दोनों रिट याचिकाओं को अनुमति देते हैं कि वे उन उम्मीदवारों के लिए सिफारिशें करें, जो योग्यता या चयन सूची के अनुसार सफल हुए हैं, फुल कोर्ट के प्रस्ताव को लागू किए बिना मौजूदा अधिसूचित रिक्तियों को भरने के लिए, जिसकी 50 प्रतिशत कुल अंक प्राप्त करने के लिए प्रत्येक उम्मीदवार की आवश्यकता होती है। झारखंड हाईकोर्ट के फुल कोर्ट का प्रस्ताव दिनांक 23.03.2023 का भाग, जिसके द्वारा यह निर्णय लिया गया कि केवल वे अभ्यर्थी, जिन्होंने कम से कम 50% अंक प्राप्त किए हैं, जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति के लिए योग्य होंगे, रद्द कर दिया गया।

याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व सीनियर वकील दुष्यंत दवे, विनय नवारे और जयंत के. सूद ने किया, जबकि झारखंड हाईकोर्ट का प्रतिनिधित्व सीनियर वकील जयदीप गुप्ता ने किया। झारखंड राज्य के सरकारी वकील राजीव शंकर द्विवेदी राज्य की ओर से पेश हुए।

केस टाइटल: सुशील कुमार पांडे और अन्य बनाम झारखंड हाईकोर्ट एवं अन्य। रिट याचिका (सिविल) नंबर 753/2023