बैंक अपने कर्मचारियों के आचरण के लिए परोक्ष रूप से उत्तरदायी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि फिक्स्ड डिपॉजिट के प्राप्तकर्ता बैंक अधिकारियों के आपराधिक आचरण की कीमत पर पीड़ित नहीं हो सकते हैं> ऐसी स्थिति में बैंक को अपने कर्मचारियों के आचरण के लिए परोक्ष रूप से उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस अरविंद कुमार की खंडपीठ ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) के आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई करते हुए कहा कि लागू आदेश में बैंक कर्मचारियों के आपराधिक आचरण के पहलू पर जिला फोरम के महत्वपूर्ण निष्कर्षों की अनदेखी की गई, जिसने अपीलकर्ताओं को सावधि जमा राशियां पुनर्प्राप्त करने से रोक दिया।

मामला वाराणसी में जिला सहकारी बैंक लिमिटेड और उनके ग्राहक (अपीलकर्ताओं) के बीच 1,60,000 रुपये की सावधि जमा रसीदें जारी न करने को लेकर उपभोक्ता विवाद से संबंधित है। अपीलकर्ताओं ने दावा किया कि बैंक ने गलत तरीके से उन्हें अपना जमा पैसा निकालने से रोका। इसके बाद मामला जिला उपभोक्ता फोरम के समक्ष दायर किया गया, जिसने उनका पक्ष लेते हुए बैंक को 15% ब्याज और अतिरिक्त नुकसान के लिए 25,000 रुपये के साथ पैसे वापस करने का आदेश दिया।

उक्त निर्णय से व्यथित होकर बैंक ने राज्य आयोग उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम, लखनऊ में अपील की। हालांकि, यह अपील खारिज कर दी गई। इसके बाद बैंक ने NCDRC के समक्ष संशोधन को प्राथमिकता दी, जिसने 21.10.2020 को पिछले निर्णयों को पलट दिया।

NCDRC के अनुसार, बैंक के रिकॉर्ड से यह नहीं पता चला कि फिक्स्ड डिपॉजिट की तारीख (10.07.1993) पर कोई पैसा जमा किया गया। उन्होंने सुझाव दिया कि सावधि जमा रसीदें (एफडीआर) धोखाधड़ी के माध्यम से प्राप्त की गई हो सकती हैं, क्योंकि बैंक के बही-खाते में स्थानांतरित की गई जमा राशि का रिकॉर्ड है, लेकिन डे बुक या सप्लीमेंट्री बुक में कोई संबंधित रिकॉर्ड नहीं है। बैंक की आंतरिक जांच के दौरान इस विसंगति का पता चला। यह भी नोट किया गया कि जो एफडीआर जारी किए गए, उनमें प्रबंधक के हस्ताक्षर नहीं थे, जिन्हें बैंक अधिकारियों से विशेष एफडीआर जारी करने का अधिकार नहीं दिया गया।

हालांकि, बैंक ग्राहकों द्वारा दायर अपील में सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि जिला फोरम के निष्कर्षों के अनुसार, अपीलकर्ताओं ने वास्तव में बैंक के अधिकारियों को 1,60,000/- रुपये सौंपे थे। आगे यह नोट किया गया कि बैंक द्वारा गठित जांच समिति के अनुसार, बैंक द्वारा अपनाए गए उचित कदम के बाद संबंधित बैंक अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही भी शुरू की गई।

कहा गया,

“रिकॉर्ड से पता चलता है कि जिला फोरम इस बात से संतुष्ट था कि अपीलकर्ताओं ने वास्तव में बैंक के अधिकारियों को 1,60,000/- रुपये सौंपे थे। इसका प्रमाण बैंक के बही-खाते से मिलता है। रिकॉर्ड से पता चलता है कि बैंक द्वारा जांच समिति गठित की गई, जिसने कुछ अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने की सिफारिश की और बैंक ने वह रास्ता अपनाया। यह भी तथ्य है कि एफडीआर का समय-समय पर नवीनीकरण किया जाता था।

न्यायालय ने स्पष्ट रूप से माना कि NCDRC ने जिला फोरम के निष्कर्षों की अनदेखी की, जैसा कि ऊपर बताया गया और बैंक अपने कर्मचारियों के कृत्यों के लिए परोक्ष रूप से उत्तरदायी है।

आगे कहा गया,

“NCDRC के निष्कर्ष रिकॉर्ड के विपरीत हैं। इन्हें बरकरार नहीं रखा जा सकता। बैंक अपने कर्मचारियों के कृत्यों के लिए परोक्ष रूप से उत्तरदायी है।"

अदालत NCDRC का फैसला रद्द करने के लिए आगे बढ़ी और अपील की अनुमति दी। इसके बाद जिला फोरम का मूल निर्णय बहाल कर दिया गया।

“उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए इस न्यायालय द्वारा दिनांक 03.10.2023 के अपने आदेश में निकाले गए निष्कर्षों से सहमत होते हुए हमारी राय है कि संशोधन याचिका संख्या 21612014 दिनांक 21.10.2020 में NCDRC के फैसले को अलग करके अपील की अनुमति दी जानी चाहिए। हम इसके द्वारा केस संख्या 105/1995 दिनांक 20.10.1997 में जिला फोरम के आदेश को बहाल करते हैं। हम बैंक को इस आदेश के पारित होने के आठ सप्ताह के भीतर जिला फोरम के आदेश की शर्तों का पालन करने का निर्देश देते हैं, ऐसा न करने पर अपीलकर्ता निष्पादन कार्यवाही शुरू करने के लिए स्वतंत्र हैं।

केस टाइटल: लीलावती देवी और अन्य जिला सहकारी बैंक लिमिटेड सिविल अपील नंबर 6564/2023