सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (09 नवंबर, 2026 से 13 नवंबर, 2026 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।

लिमिटेशन एक्ट की धारा 18 के तहत बैलेंस शीट की एंट्री को कर्ज की स्वीकृति माना जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बैलेंस शीट में की गई एंट्री को 'लिमिटेशन एक्ट, 1963' की धारा 18 के तहत देनदारी की स्वीकृति माना जा सकता है, जिससे लिमिटेशन की एक नई अवधि शुरू हो जाती है।

जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने यह फैसला दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश रद्द करते हुए दिया। हाईकोर्ट ने 'कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, 1908' (CPC) के ऑर्डर VII नियम 11 के तहत लिमिटेशन की समय-सीमा खत्म होने का हवाला देकर मुकदमा (Plaint) खारिज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने मूल वादी (Original Plaintiff) के कानूनी उत्तराधिकारी की अपील स्वीकार की और ट्रायल कोर्ट में मुकदमे को फिर से बहाल किया।

Case Title : Yusuf v Vigyapan Loke Delhi Advertising CGHS Ltd.

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Hindu Succession | दादा की संपत्ति के बंटवारे में पिता को मिली संपत्ति पर पोते का जन्मसिद्ध अधिकार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब दादा की संपत्ति 'हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956' की धारा 8 के तहत उनके 'क्लास I' (प्रथम श्रेणी के) उत्तराधिकारियों को मिलती है और उनके बीच बंटवारा हो जाता है तो पिता को मिला हिस्सा उनकी अपनी निजी संपत्ति बन जाता है। ऐसी संपत्ति पर पोते का जन्म से कोई अधिकार नहीं होता।

जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और जस्टिस सुनीता अग्रवाल की बेंच ने एक बेटे की अपील खारिज करते हुए यह बात कही। बेटे ने उस जमीन में आधा हिस्सा मांगा था, जो उसके पिता को दादा की संपत्ति के बंटवारे में मिली थी और जिसे पिता ने बाद में बेच दिया।

Case Title : J Rajesh (Minor) Thr His Mother and Natural Guardian J Gomathi v M Kumaran (Dead) Thr LRs & Ors

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अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश न तो दंडात्मक और न ही इससे कोई कलंक लगता है, इसलिए कर्मचारी को सुनवाई का मौका देने की जरूरत नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दो सरकारी क्लर्कों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति (Compulsory Retirement) को सही ठहराया। कोर्ट ने कहा कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति की शक्ति का दायरा काफी व्यापक है। इसकी मुख्य शर्त यह है कि संबंधित अधिकारी को पूरी ईमानदारी (Bona Fide) से और ठोस तथ्यों के आधार पर अपना निर्णय लेना चाहिए।

कोर्ट ने यह भी कहा कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश को चुनौती देने के लिए 'नकारात्मक समानता' (Negative Equality) के तर्क का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

Case Title : Chatur Singh Dhruw v State of Chhattisgarh & Ors. (Diary No. 42685/2023)

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गिरफ्तार होकर 48 घंटे से ज्यादा हिरासत में रहने वाला सरकारी कर्मचारी 'डीम्ड सस्पेंशन' में माना जाएगा, इसके लिए अलग आदेश की जरूरत नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी गिरफ्तार होता है और 48 घंटे से ज्यादा समय तक न्यायिक हिरासत में रहता है तो उसे 'डीम्ड सस्पेंशन' (मान लिया गया निलंबन) में माना जाएगा। इसके लिए किसी अलग आदेश की आवश्यकता नहीं है। साथ ही बेंच ने इस बात पर भी चिंता जताई कि बिहार के एक अस्पताल का मैनेजर, जो रिश्वतखोरी के मामले में आरोपी था, उसे उसी अस्पताल में उसी पद पर फिर से बहाल कर दिया गया।

जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने यह टिप्पणी तब की, जब वह पटना हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई कर रहे थे। हाईकोर्ट ने 'प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, 1988' (PC Act) के मामले में अपीलकर्ता की नियमित जमानत रद्द की थी। बेंच ने हाईकोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया और सेशन कोर्ट द्वारा दी गई जमानत बहाल की।

Case Title : Vishwajeet Singh @ Bishwajeet Ramanand v State of Bihar & Ors

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