सुप्रीम कोर्ट ने दो सरकारी क्लर्कों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति (Compulsory Retirement) को सही ठहराया। कोर्ट ने कहा कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति की शक्ति का दायरा काफी व्यापक है। इसकी मुख्य शर्त यह है कि संबंधित अधिकारी को पूरी ईमानदारी (Bona Fide) से और ठोस तथ्यों के आधार पर अपना निर्णय लेना चाहिए।

कोर्ट ने यह भी कहा कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश को चुनौती देने के लिए 'नकारात्मक समानता' (Negative Equality) के तर्क का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

जस्टिस मनमोहन और जस्टिस श्री चंद्रशेखर की बेंच ने छत्तीसगढ़ लीगल मेट्रोलॉजी विभाग के दो कर्मचारियों की अपील खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। इन कर्मचारियों को 2017 में अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया।

अपीलकर्ता चतुर सिंह ध्रुव और मनहरण लाल साहू को क्रमशः 1989 और 1993 में रायपुर के लीगल मेट्रोलॉजी विभाग में चपरासी (क्लास IV) के पद पर नियुक्त किया गया। बाद में 2012 और 2013 में उन्हें असिस्टेंट ग्रेड-III के पद पर पदोन्नत किया गया और 2015 में उनकी सेवाएं नियमित कर दी गईं।

2017 में सामान्य प्रशासन विभाग ने सर्कुलर जारी किया। इसमें उन सरकारी कर्मचारियों के सर्विस रिकॉर्ड की समीक्षा करने का निर्देश दिया गया, जिनकी उम्र 50 साल पूरी हो चुकी थी या जिन्होंने 20 साल की सेवा पूरी कर ली थी। समीक्षा के मानदंडों में ईमानदारी और निष्ठा, शारीरिक क्षमता, प्रतिष्ठा, सर्विस रिकॉर्ड के आधार पर काम करने की क्षमता, और कुल मूल्यांकन (B ग्रेड से कम) शामिल थे। इसके अलावा, यह भी देखा गया कि क्या पिछले पांच वर्षों में उनके काम का स्तर गिरा है।

एक स्क्रीनिंग कमेटी ने 14 क्लर्क स्तर के कर्मचारियों के रिकॉर्ड की समीक्षा की और उनमें से पांच को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने की सिफारिश की। 2017 में अपीलकर्ताओं को 'फंडामेंटल रूल 56' और 'छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976' के नियम 42(1)(b) के तहत अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (सिंगल जज बेंच) में याचिका दायर की, लेकिन कोर्ट ने इसमें दखल देने से इनकार किया। बाद में डिवीजन बेंच ने भी यह फैसला बरकरार रखा।

हाईकोर्ट के इस फैसले से असंतुष्ट होकर अपीलकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे।

सुप्रीम कोर्ट के सामने अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि समीक्षा के मानदंडों को सभी पर एक समान रूप से लागू नहीं किया गया और समान स्थिति वाले अन्य कर्मचारियों को छोड़ दिया गया। यह तर्क दिया गया कि ये आदेश दंडात्मक थे और इनसे कर्मचारी की छवि पर बुरा असर पड़ता था; इनका इस्तेमाल अनुशासनात्मक कार्यवाही से बचने के लिए किया गया था।

'देव दत्त बनाम भारत संघ' और 'सुखदेव सिंह बनाम भारत संघ' मामलों का हवाला देते हुए यह दलील दी गई कि पूरे सेवा रिकॉर्ड पर विचार नहीं किया गया, और कर्मचारी के खिलाफ दर्ज की गई प्रतिकूल टिप्पणियों (Adverse Entries) की उसे कभी जानकारी नहीं दी गई।

इसके अलावा, 'बैकुंठ नाथ दास बनाम मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी' मामले का संदर्भ देते हुए यह कहा गया कि पदोन्नति (Promotion) और नियमितीकरण (Regularisation) होने के बाद पहले की प्रतिकूल टिप्पणियां स्वतः समाप्त हो गई थीं।

इसके विपरीत, एडिशनल एडवोकेट जनरल रजत नायर ने कहा कि समीक्षा पूरी तरह से सर्कुलर के अनुसार ही की गई। उन्होंने बताया कि सभी 14 पात्र कर्मचारियों का मूल्यांकन एक समान संख्यात्मक पैमाने (A+ = 5 से लेकर D = 1 तक) पर किया गया, जिसमें से पांच कर्मचारी निर्धारित मानक (Benchmark) को पूरा नहीं कर पाए।

Case Title : Chatur Singh Dhruw v State of Chhattisgarh & Ors. (Diary No. 42685/2023)

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