राजस्थान हाईकोर्ट ने 18 महीने से जेल में बंद बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ ट्रायल में देरी की आलोचना की, जमानत देने से मना किया

विदेशी नागरिकों को आर्टिकल 21 के तहत मिले फंडामेंटल राइट्स के विस्तार पर ज़ोर देते हुए राजस्थान हाई कोर्ट ने 1.5 साल से ज़्यादा समय से जेल में बंद दो बांग्लादेशी नागरिकों से जुड़े मामले में चार्ज फ्रेम न करने और ट्रायल शुरू न करने के लिए ट्रायल कोर्ट की आलोचना की।

ऐसा करते हुए कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि भारत में ट्रायल का सामना कर रहे विदेशी नागरिक भी भारत के संविधान के आर्टिकल 21 के तहत जीवन और सम्मान के अधिकार के हकदार हैं। याचिकाकर्ता विदेशी नागरिक हैं और बांग्लादेश के रहने वाले हैं। अप्रैल, 2024 से एक क्रिमिनल केस में ज्यूडिशियल कस्टडी में हैं।

जस्टिस अनूप कुमार ढांड की बेंच ने कहा कि ट्रायल कोर्ट का ऐसा काम पसंद नहीं आया। वह पक्षकारों की अनचाही प्रार्थना मानकर और चार्ज फ्रेम करने में देरी करके मामले को बेवजह एक दिन से दूसरे दिन तक टाल नहीं सकता।

आगे कहा गया,

"यह कोर्ट इस मामले के ज़रूरी पहलू को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकता कि याचिकाकर्ता 23.04.2024 से कस्टडी में हैं और उन पर दूसरे सह-आरोपियों के साथ बहुत पहले चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। आज तक डेढ़ साल से ज़्यादा समय बीत जाने के बावजूद आरोपियों के खिलाफ चार्ज फ्रेम नहीं किए गए और ट्रायल अभी तक शुरू नहीं हुआ। यह कोर्ट ट्रायल कोर्ट के इस काम की तारीफ़ नहीं करता। ट्रायल कोर्ट किसी भी पार्टी की अनचाही प्रार्थना को मानकर बेवजह मामले को एक दिन से दूसरे दिन तक टाल नहीं सकता। इस तरह चार्ज फ्रेम करने में बेवजह देरी नहीं कर सकता। ट्रायल कोर्ट से उम्मीद की जाती है कि वह मामले के ज़रूरी पहलू पर विचार करेगा कि याचिकाकर्ता जैसे कुछ आरोपी पिछले डेढ़ साल से ज़्यादा समय से कस्टडी में हैं।"

कोर्ट ने कहा कि ट्रायल अभी तक शुरू नहीं हुआ और उनकी ज्यूडिशियल कस्टडी के डेढ़ साल बीत जाने के बावजूद चार्ज भी फ्रेम नहीं किए गए।

कोर्ट ने आगे कहा,

"उन्हें भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 के तहत तेज़ी से ट्रायल का फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 21 के तहत प्रोटेक्शन, जो जीवन और पर्सनल लिबर्टी के राइट की गारंटी देता है, सभी लोगों को मिलता है और यह राइट सिर्फ़ भारतीय नागरिकों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह उन विदेशी नागरिकों को भी मिलता है, जो भारत के नागरिक नहीं हैं।"

यह मामला गैर-कानूनी किडनी ट्रांसप्लांटेशन और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के आरोप में FIR फाइल करने से जुड़ा था, जिसमें याचिकाकर्ताओं को अरेस्ट किया गया और वे अप्रूवर बन गए।

याचिकाकर्ताओं के पुलिस स्टेटमेंट के आधार पर केस के दूसरे को-आरोपियों को अरेस्ट किया गया। इसके बाद किडनी ट्रांसप्लांटेशन के रैकेट में शामिल मुख्य और प्रिंसिपल आरोपियों को स्थायी जमानत का फायदा दिया गया। हालांकि, अप्रूवर होने के नाते पिटीशनर्स अभी भी कस्टडी में थे। इसलिए बेल के लिए कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई।

याचिकाकर्ताओं का कहना था कि मुख्य आरोपी ने ट्रायल खत्म होने में देरी करने के इरादे से कई एप्लीकेशन फाइल की थीं। इस बीच याचिकाकर्ताओं को कस्टडी में लिए हुए डेढ़ साल से ज़्यादा हो गए और अभी तक कोई चार्ज फ्रेम नहीं हुआ।

यह तर्क दिया गया कि यह उनके स्पीडी ट्रायल के अधिकार और आर्टिकल 21 के तहत गारंटीड पर्सनल लिबर्टी का उल्लंघन है, यहां तक ​​कि विदेशी नागरिकों के लिए भी।

इसके विपरीत, राज्य की तरफ से यह तर्क दिया गया कि CrPC की धारा 306(4) के प्रोविज़न्स के अनुसार, अप्रूवर को जेल में रहना ज़रूरी है। उन्हें तब तक बेल पर रिहा नहीं किया जाएगा, जब तक उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं हो जाते या ट्रायल पूरा नहीं हो जाता।

यह दलील सुनने के बाद कोर्ट राज्य की तरफ से दी गई दलील से सहमत हो गया। नूर तकी उर्फ ​​मम्मू बनाम राजस्थान राज्य में कोर्ट के बड़े बेंच के फैसले का भी रेफरेंस दिया गया, जिसने इस प्रोविज़न का मतलब निकाला और इस नतीजे पर पहुंचा। यह माना गया कि अप्रूवर को तब तक कस्टडी में रखा जाना चाहिए, जब तक उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं हो जाता।

इस पृष्ठभूमि में कोर्ट ने माना कि इस मामले में भी याचिकाकर्ताओं को तब तक बेल नहीं दी जा सकती, जब तक उनके बयान रिकॉर्ड नहीं हो जाते। हालांकि, यह देखा गया कि उनके 1.5 साल तक कस्टडी में रहने के ज़रूरी पहलू को भी नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।

आर्टिकल 21 के तहत मिले अधिकार पर ज़ोर देते हुए यह राय दी गई,

“बिना ट्रायल के लंबे समय तक हिरासत में रखना भारत के संविधान के आर्टिकल 21 का उल्लंघन हो सकता है।”

इसलिए ट्रायल कोर्ट को इस मकसद के लिए 4 हफ़्ते के अंदर एक तारीख तय करके चार्ज/डिस्चार्ज पर ऑर्डर पास करने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा, यह निर्देश दिया गया कि अगर याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आरोप तय किए जाते हैं तो उनके बयान प्रायोरिटी बेसिस पर रिकॉर्ड किए जाने चाहिए।

Title: Nurul Islam & Anr. v Rajasthan Govt.