राजस्थान हाईकोर्ट ने आयकर पुनर्मूल्यांकन रद्द किया, कहा-आयकर विभाग उचित जांच करने में विफल रहा

राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ ने आयकर पुनर्मूल्यांकन को रद्द कर दिया है और माना है कि आयकर विभाग ने कोई जांच नहीं की है या जांच नहीं की है। एओ द्वारा निर्धारित मूल्य के अलावा कोई अन्य सामग्री नहीं थी।

जस्टिस अवनीश झिंगन और जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने कहा है कि आयात किए गए माल के मूल्य का निर्धारण करने वाले एओ द्वारा पारित आदेश के आधार पर पूरी तरह से परिवर्धन किया गया था। एओ द्वारा पारित आदेश को सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (CESTAT) द्वारा रद्द कर दिया गया था।

आकलन वर्ष 2016-2017 के लिए, प्रतिवादी या निर्धारिती ने रिटर्न दाखिल किया। चीन से आयातित पेपर कप मशीनों का कम मूल्यांकन करके सीमा शुल्क के अपवंचन के संबंध में राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) से सूचना प्राप्त होने पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 148 के अंतर्गत कार्रवाई शुरू की गई थी। आयात के मूल्यांकन का निर्धारण करने वाले निर्णायक अधिकारी द्वारा पारित आदेश के आधार पर, आयकर अधिनियम की धारा 148 के तहत कार्यवाही की परिणति की गई।

निर्धारिती आयुक्त, आयकर (अपील) के समक्ष सफल हुआ और अपील की अनुमति दी गई।

विभाग ने तर्क दिया कि अपीलीय अधिकारियों को इस तथ्य पर भरोसा करने के बजाय योग्यता के आधार पर मामले का फैसला करना चाहिए था कि सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण ने अपील की अनुमति दी थी और सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत परिवर्धन को हटा दिया था। ट्रिब्यूनल ने यह दर्ज करने में गलती की कि विभाग अदालत के समक्ष अपील में है, जबकि सीमा शुल्क अधिकारियों की अपील लंबित है।

निर्धारिती ने तर्क दिया कि जोड़ एओ द्वारा किए गए आयात के मूल्यांकन के आधार पर था और सीईएसटीएटी द्वारा प्रतिवादी की अपील की स्वीकृति के बाद आदेश अब मौजूद नहीं है। ट्रिब्यूनल ने राजस्व के हित की रक्षा की और सीमा शुल्क अपील की स्वीकृति की स्थिति में मामले को नए सिरे से तय करने की स्वतंत्रता दी।

अदालत ने विभाग की अपील को खारिज कर दिया और कहा कि राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) से प्राप्त सूचना के आधार पर यह मामला शुरू किया गया है।