वाहन तलाशी पर एनडीपीएस एक्ट की धारा 50 लागू नहीं होती, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 3.5 क्विंटल गांजा की कथित बरामदगी में जमानत देने से इनकार किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कथित मादक पदार्थ के एक मामले में जमानत खारिज कर दी, जिसमें एक ट्रक चालक के पास कथित तौर पर 3 क्विंटल 59 किलोग्राम गांजा पाया गया था। न्यायालय ने कहा कि ट्रक से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया गया था और यह नहीं माना जा सकता कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 का अनुपालन नहीं किया गया था।

जस्टिस एनएस शेखावत ने कहा कि, "ट्रक से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया गया था और यह नहीं माना जा सकता कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 का अनुपालन नहीं किया गया था। धारा 50 का केवल अवलोकन करने से पता चलता है कि यह किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत तलाशी में लागू होता है और यह किसी वाहन, कंटेनर, कंपनी या परिसर पर लागू नहीं होता है।"

धारा 50 एनडीपीएस अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति की तलाशी के लिए शर्तों को निर्दिष्ट करती है:

1. जिस व्यक्ति की तलाशी ली जानी है, उसे निकटतम राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के पास ले जाने का अधिकार है।

2. यदि अनुरोध किया जाता है, तो अधिकारी अधिकारी या मजिस्ट्रेट के पास ले जाए गए व्यक्ति को हिरासत में ले सकता है।

3. राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट व्यक्ति को तब बरी कर सकता है, जब उसे तलाशी के लिए कोई उचित आधार न दिखाई दे।

4. महिलाओं की तलाशी केवल महिला अधिकारियों द्वारा ही ली जानी चाहिए।

5. यदि प्राधिकृत अधिकारी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी के पास नहीं ले जा सकता है, क्योंकि तलाशी लिए जाने वाले व्यक्ति के पास प्रतिबंधित सामान होने की संभावना है, तो प्राधिकृत अधिकारी सीआरपीसी की धारा 100 का पालन करते हुए तुरंत तलाशी ले सकता है।

6. प्राधिकृत अधिकारी को उपधारा 5 के तहत तलाशी के कारणों का दस्तावेजीकरण करना चाहिए और 72 घंटों के भीतर तत्काल वरिष्ठ को रिपोर्ट करनी चाहिए।

न्यायालय ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि वर्तमान मामले में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 42 लागू होगी और पुलिस द्वारा इसका अनुपालन नहीं किया गया है।

न्यायाधीश ने स्पष्ट किया,

"एनडीपीएस अधिनियम की धारा 42 और 43 के प्रावधानों के बीच मुख्य अंतर यह है कि धारा 42 के तहत तलाशी और जब्ती करने से पहले अपराध के संबंध में विश्वास करने के कारणों को दर्ज करना और लिखित रूप में प्राप्त जानकारी को दर्ज करना आवश्यक है। धारा 43 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है और इस प्रकार एनडीपीएस अधिनियम की धारा 43 के तहत कार्य करते समय, अधिकार प्राप्त अधिकारी के पास वस्तुओं आदि को जब्त करने और किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति होती है, जो किसी सार्वजनिक स्थान पर किसी भी मादक दवाओं और मनोदैहिक पदार्थों के कब्जे में पाया जाता है, जहां ऐसा कब्जा उसे गैरकानूनी लगता है।"

ये टिप्पणियां सीआरपीसी की धारा 439 के तहत जमानत याचिका पर सुनवाई करते समय की गईं, जिसमें आरोपी सब्बीर खान पर एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20(बी)(ii) बी के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। एफआईआर के अनुसार खान को एक गुप्त सूचना के आधार पर राजमार्ग पर स्थापित नाके में ट्रक चलाते समय पकड़ा गया था। आरोप है कि ट्रक से 3 क्विंटल 59 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया।

कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया और मामले की संपत्ति को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि खान को इस मामले में झूठा फंसाया गया है और कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना अगस्त 2023 में गिरफ्तार किया गया। वकील ने कहा कि उन्हें गिरफ्तारी का आधार भी नहीं बताया गया।

दलीलों पर विचार करने के बाद कोर्ट ने कहा कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट का उद्देश्य उन ड्रग्स और पदार्थों से संबंधित संचालन के नियंत्रण और विनियमन के लिए कड़े प्रावधान करना है।

"साथ ही, निर्दोष व्यक्तियों को नुकसान से बचाने और अधिकारियों द्वारा प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकने के लिए, कानून में कुछ सुरक्षा उपाय प्रदान किए गए हैं, जिनका सख्ती से पालन किया गया है।"

न्यायमूर्ति शेखावत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि एनडीपीएस के तहत प्रावधान यह अनिवार्य बनाते हैं कि छापे से जुड़े अधिकारी गिरफ्तारी और तलाशी करते समय अधिनियम के प्रावधानों का सावधानीपूर्वक पालन करें। इस सीमा तक, ऐसी प्रक्रिया अनिवार्य है।

हालांकि, इन आवश्यकताओं का पालन न करने से अभियोजन पक्ष का मामला प्रभावित होता है और इसलिए, अंततः मुकदमे को नुकसान पहुंचता है।

रिकॉर्ड की जांच करते हुए, न्यायाधीश ने कहा, "रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि पुलिस ने कानून के अनिवार्य प्रावधानों का पालन किया था। याचिकाकर्ता को उसकी गिरफ्तारी के समय उसके अधिकारों से अवगत कराया गया था और पुलिस द्वारा उचित प्रक्रिया का पालन किया गया था।"

अदालत ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता से बरामद 3 क्विंटल और 59 किलोग्राम गांजा की मात्रा "एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वाणिज्यिक मात्रा के दायरे में आती है और अधिनियम की धारा 37 में निहित प्रतिबंध वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू होंगे।"

उपरोक्त के आलोक में, याचिका खारिज कर दी गई।

केस टाइटल: सब्बीर खान बनाम हरियाणा राज्य

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