पुलिस गवाह को स्टेशन से गवाही देने की इजाज़त देने वाले हरियाणा सरकार के नोटिफिकेशन के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार को हरियाणा सरकार से एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) पर जवाब मांगा, जिसमें उस नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई, जो क्रिमिनल ट्रायल में गवाहों की ऑनलाइन जांच के लिए पुलिस हेडक्वार्टर और पुलिस स्टेशनों को 'डेजिग्नेटेड जगह' बनाता है।

चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी ने हरियाणा सरकार के वकील से निर्देश मांगने को कहा और मामले की सुनवाई 18 दिसंबर तक टाल दी।

एडवोकेट अर्जुन श्योराण की दलील में कहा गया की भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 265(3), 266(2), और 308 (जो पहले CrPC की धारा 242, 243, और 273) के तहत “डेजिग्नेटेड जगह” शब्द का मतलब कानून के मकसद के साथ निकाला जाना चाहिए ताकि जांच (एग्जीक्यूटिव) और ट्रायल (ज्यूडिशियल) के बीच सख्त इंस्टीट्यूशनल अलगाव बनाए रखा जा सके।

याचिका में कहा गया कि पुलिस परिसर के अंदर न्यायिक कामों – जैसे गवाहों की जांच और सबूतों की रिकॉर्डिंग – की इजाज़त देना, जांच और न्यायिक कामों के बीच के अंतर को खत्म करने जैसा है।

इसमें आगे कहा गया कि पुलिस के कंट्रोल वाला माहौल, न्यायिक निष्पक्षता से समझौता करता है, गवाहों को ज़बरदस्ती, डराने-धमकाने या सिखाने-सिखाने के लिए मजबूर करता है, स्वतंत्र और निष्पक्ष गवाही सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए कानूनी सुरक्षा उपायों को खत्म करता है और मूल रूप से आर्टिकल 21 की ड्यू प्रोसेस गारंटी के खिलाफ है।

याचिका NCRB, NHRC, और कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव (CHRI) की रिपोर्ट पर निर्भर करती है, जिसमें पुलिस स्टेशनों में हिरासत में हिंसा, टॉर्चर और गलत व्यवहार का ज़िक्र है। साथ ही यह तर्क दिया गया कि ऐसी जगहें न्यायिक कार्रवाई के किसी भी हिस्से के लिए “संस्थागत रूप से सही नहीं” हैं।

इस चुनौती में विवादित नोटिफिकेशन और हरियाणा 2021 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमों के मिले-जुले असर पर भी सवाल उठाया गया, जो पुलिस कर्मियों को वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग प्रोसेस को आसान बनाने के लिए ज़िम्मेदार “कोऑर्डिनेटर” के तौर पर काम करने की इजाज़त देते हैं।

हरियाणा के तरीके की मनमानी दिखाने के लिए याचिका में बताया गया कि पड़ोसी इलाकों—पंजाब और चंडीगढ़—ने जानबूझकर पुलिस स्टेशनों को वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग की खास जगहों के तौर पर शामिल करने से परहेज किया।

याचिका में यह भी बताया गया कि दिल्ली में इसी तरह के एक नोटिफिकेशन को रोककर रखा गया और यह दिल्ली हाईकोर्ट के सामने ज्यूडिशियल जांच के तहत है, जो इस मामले की गंभीरता और सही होने की गुंजाइश को दिखाता है।

Title: HARISH MEHLA v. STATE OF HARYANA AND OTHERS