पाकिस्तानी के लिए जासूसी: हाईकोर्ट ने CCTV कैमरों के जरिए भारतीय सेना की जानकारी इक्ट्ठा करने के आरोपी को जमानत देने से किया इनकार

  • पाकिस्तानी के लिए जासूसी: हाईकोर्ट ने CCTV कैमरों के जरिए भारतीय सेना की जानकारी इक्ट्ठा करने के आरोपी को जमानत देने से किया इनकार

    पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ऐसे व्यक्ति को नियमित जमानत देने से मना किया, जिस पर ऐसे नेटवर्क का हिस्सा होने का आरोप है, जिसने पठानकोट में एक नेशनल हाईवे के किनारे CCTV कैमरे लगाए। इन कैमरों का मकसद सेना और अर्धसैनिक बलों की गतिविधियों पर नजर रखना और उनकी लाइव फीड पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स तक पहुंचाना था।

    जस्टिस मनीषा बत्रा ने कहा कि याचिकाकर्ता ने "अन्य आरोपियों के साथ मिलकर देश की सुरक्षा और हितों के खिलाफ काम किया।" उन्होंने कहा कि ये आरोप बहुत गंभीर हैं और "प्रथम दृष्टया (prima facie) यह साबित करते हैं कि वह इन अपराधों में शामिल था।"

    यह FIR 21 मई, 2026 को पठानकोट जिले में दर्ज की गई। यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई, जिसमें बताया गया कि याचिकाकर्ता और कुछ अन्य लोग देश-विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं। मामला BNS की धाराओं 61, 111, 113(3) और 152, तथा 'ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, 1923' की धारा 3 के तहत दर्ज किया गया।

    अभियोजन पक्ष के अनुसार, सुजानपुर के पास नेशनल हाईवे-44 पर एक दुकान के बाहर वाई-फाई वाले CCTV कैमरे लगाए गए। इनका मकसद सेना, अर्धसैनिक बलों और अन्य सुरक्षा बलों की गतिविधियों पर नजर रखना था। इन कैमरों की लाइव फीड इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स और अन्य देशों तक भेजी जाती थी।

    याचिकाकर्ता के खिलाफ मामला मुख्य रूप से एक सह-आरोपी के बयान पर टिका है, जिसे FIR दर्ज होने वाले दिन ही गिरफ्तार कर लिया गया। इस बयान के मुताबिक, याचिकाकर्ता और अन्य सह-आरोपी 2025 में दुबई गए। वहां उनमें से एक व्यक्ति इंस्टाग्राम के जरिए पाकिस्तान के किसी अज्ञात व्यक्ति के संपर्क में आया, और बाद में वे दोनों हेरोइन बेचने लगे।

    सह-आरोपी ने कथित तौर पर बताया कि एक अन्य आरोपी के कहने पर उसने ये कैमरे लगवाए। याचिकाकर्ता को अपने मोबाइल फोन पर इन कैमरों की लाइव फीड देखने का एक्सेस दिया गया, और उसने कैमरों के QR कोड "पाकिस्तान में बैठे जासूसों" के साथ साझा किए। याचिकाकर्ता को 27 मई, 2026 को गिरफ्तार किया गया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, उसने एक बयान में यह स्वीकार किया कि वह पाकिस्तानी एजेंटों को सशस्त्र बलों की गतिविधियों के बारे में जानकारी देता था। जांच पूरी हो चुकी है और चालान दाखिल कर दिया गया।

    याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि उसे सह-आरोपी के बयान के आधार पर झूठे मामले में फंसाया गया, जो कानूनी रूप से मान्य नहीं है। उन्होंने कहा कि वह पांच महीने से अधिक समय से हिरासत में है, जांच के लिए अब उसकी आवश्यकता नहीं है और मुकदमे में अभी समय लगेगा।

    वकील ने यह भी कहा कि NDPS अधिनियम के तहत मामलों में उसकी संलिप्तता को जमानत न देने का आधार नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि वह इस तरह के किसी अन्य मामले में शामिल नहीं है।

    राज्य पक्ष ने जमानत का विरोध करते हुए तर्क दिया कि याचिकाकर्ता ने पाकिस्तानी हैंडलरों और सह-आरोपियों के साथ मिलकर सशस्त्र बलों की गतिविधियों की जानकारी देकर राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाला है। राज्य ने बताया कि उसका आपराधिक इतिहास रहा है और यदि उसे रिहा किया जाता है तो वह फिर से ऐसे अपराध कर सकता है या फरार हो सकता है।

    अदालत ने गौर किया कि मुकदमा अभी शुरुआती चरण में है, याचिकाकर्ता एक "आदतन अपराधी" है, और राज्य का यह तर्क कि वह फरार हो सकता है, "इस चरण में निराधार नहीं कहा जा सकता।"

    यह दोहराते हुए कि जमानत देना अदालत के विवेक पर निर्भर करता है और यह हर मामले के तथ्यों पर आधारित होता है, अदालत ने कहा कि इसमें कई बातों पर विचार किया जाता है, जैसे: आरोपों की प्रकृति, दोषी पाए जाने पर मिलने वाली सजा की गंभीरता, सबूतों की प्रकृति, और क्या इस बात की कोई उचित आशंका है कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है या गवाहों को धमकाया जा सकता है।

    अदालत ने आगे कहा,

    "अभियोजन पक्ष के आरोपों में कितनी सच्चाई है, इस पर हमेशा विचार किया जाना चाहिए; जमानत देने के मामले में केवल आरोपों की वास्तविकता ही देखी जानी चाहिए।"

    आरोपों की गंभीरता और परिस्थितियों को देखते हुए अदालत को जमानत देने का कोई ठोस आधार नहीं मिला और उसने याचिका खारिज की।

    Case Title : BALJINDER SINGH ALIAS VICKY v. STATE OF PUNJAB

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