पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (NDPS Act) के तहत पिछली सजा को निलंबित करने से दोषसिद्धि खत्म नहीं होती है और यह नहीं कहा जा सकता है कि आरोपी की साख जमानत साफ है. अदालत ने कथित तौर पर जेल के अंदर व्यावसायिक मात्रा में तस्करी में शामिल व्यक्ति की जमानत याचिका खारिज कर दी, जिसमें कहा गया कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 के तहत दोनों शर्तों को पूरा नहीं किया गया था।

धारा 37 में कहा गया है कि किसी आरोपी को तब तक जमानत नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि आरोपी दो शर्तों को पूरा करने में सक्षम न हो, यानी यह मानने के लिए उचित आधार कि आरोपी ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और आरोपी अपराध नहीं करेगा या करने की संभावना नहीं है। जमानत मिलने पर अपराध करें। यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता को पहले एनडीपीएस अधिनियम के तहत दोषी ठहराया गया था

जस्टिस महाबीर सिंह सिंधु ने कहा,

"याचिकाकर्ता की सजा निलंबित कर दी गई है; लेकिन इससे सजा खत्म नहीं होगी। इस प्रकार, याचिकाकर्ता की साख को साफ नहीं कहा जा सकता है। उपरोक्त को देखते हुए, यह न्यायालय एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 के अनुसार याचिकाकर्ता के पक्ष में दोहरे परीक्षण की संतुष्टि को दर्ज करने के लिए इच्छुक नहीं है।"

याचिकाकर्ता जस्टिन ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के तहत जमानत याचिका दायर की थी और एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21-सी, 29 और 31 के तहत 2022 में दर्ज एक एफआईआर में मुकदमा लंबित रहने तक जमानत मांगी थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, सह-अभियुक्त अजीत कुमार और रूपेश कुमार के पास से क्रमशः 500 ग्राम हेरोइन और 120 ग्राम आइस युक्त नमक मेथम्फेटामाइन बरामद किया गया था और सह-अभियुक्त अजीत कुमार के खुलासे पर याचिकाकर्ता को एफआईआर में नामित किया गया था।

याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता का नाम एफआईआर में नहीं था, बल्कि सह-अभियुक्तों द्वारा किए गए खुलासे के आधार पर नामित किया गया था। इसमें यह भी जोड़ा गया कि याचिकाकर्ता पहले से ही किसी अन्य मामले में हिरासत में था; इस प्रकार, उन्हें वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। जमानत का विरोध करते हुए, राज्य के वकील ने दलील दी कि याचिकाकर्ता एक रैकेट का सदस्य है, जो जेल के अंदर संचालित हो रहा है और ड्रग्स की आपूर्ति कर रहा है।

साथ ही, यह भी प्रस्तुत किया गया कि वर्तमान मामले में कथित वसूली प्रकृति में वाणिज्यिक है और इस प्रकार, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 के तहत रोक के मद्देनजर, वर्तमान याचिका खारिज करने योग्य है। दलीलों की जांच करने के बाद, पीठ ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 का उल्लेख किया

जिसमें कहा गया,

"गैर-अस्थिर खंड की प्रकृति में और जो अन्य बातों के अलावा यह प्रावधान करती है कि वाणिज्यिक मात्रा से जुड़े अपराध के आरोपी किसी भी व्यक्ति को जमानत पर रिहा नहीं किया जाएगा।" जब तक कि अदालत संतुष्ट न हो जाए कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि वह इस तरह के अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर रहते हुए कोई अपराध करने की संभावना नहीं है।"

"उपरोक्त दोनों शर्तें संचयी हैं और वैकल्पिक नहीं हैं। कानून अच्छी तरह से तय है कि आरोपी के दोषी नहीं होने के संबंध में धारा 37 (1) (b) (ii) (ibid) के संदर्भ में संतुष्टि की आवश्यकता को आधार पर दर्ज किया जाना है। न्यायाधीश ने कहा, उचित आधार होना चाहिए और यह प्रथम दृष्टया से अधिक होना चाहिए। एफआईआर में नामित किया गया था; लेकिन जांच के दौरान, यह सामने आया कि वह रैकेट का हिस्सा है और याचिकाकर्ता को वर्तमान मामले में आरोपी के रूप में नामित किया गया था।"