क्या फैमिली कोर्ट को दत्तक-पत्र की वैधता तय करने का अधिकार है? पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि फैमिली कोर्ट एक्ट के तहत स्थापित फैमिली कोर्ट को दत्तक-पत्र की वैधता तय करने का अधिकार नहीं है।

जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस रोहित कपूर की खंडपीठ ने कहा,

"संसद ने अपनी विवेकाधिकार से फैमिली कोर्ट को दत्तक-पत्र से संबंधित मामलों पर निर्णय देने का अधिकार नहीं दिया, जबकि स्पष्ट रूप से उसने अन्य बातों के साथ-साथ उप-धारा (1) स्पष्टीकरण (छ) के तहत निर्दिष्ट मामलों में ऐसे न्यायालयों को अधिकार प्रदान किया, जो किसी व्यक्ति की संरक्षकता या किसी नाबालिग की अभिरक्षा या उस तक पहुँच से संबंधित किसी मुकदमे या कार्यवाही से संबंधित हैं।"

खंडपीठ की ओर से बोलते हुए जस्टिस कपूर ने कहा,

"यह इस तथ्य के बावजूद किया गया कि हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण-पोषण अधिनियम 1956 की धारा 2 के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों का दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण दोनों ही उक्त विधान (HAMA) द्वारा शासित होते हैं।”

हमारे विचार से यह बहिष्करण संसद द्वारा लिया गया एक विवेकपूर्ण निर्णय है, जो फैमिली कोर्ट एक्ट की समग्र योजना को ध्यान में रखते हुए लिया गया, जहां एक त्वरित, कम औपचारिक और सुलहकारी प्रक्रिया का पालन किया जाना आवश्यक है, जो दत्तक ग्रहण विलेख की वैधता से संबंधित विवादों के निपटारे के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती है।

जस्टिस कपूर ने स्पष्ट किया कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 9 के अनुसार न्यायालय को सिविल प्रकृति के सभी मुकदमों की सुनवाई करने का अधिकार है सिवाय उन मुकदमों के, जिनके संज्ञान पर स्पष्ट रूप से या निहित रूप से रोक लगाई गई। सिविल न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के बहिष्करण का अनुमान तुरंत नहीं लगाया जा सकता लेकिन ऐसा बहिष्करण या तो स्पष्ट रूप से व्यक्त या स्पष्ट रूप से निहित होना चाहिए।

खंडपीठ ने कहा,

"किसी सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का हनन हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए और इसे तभी स्थापित किया जा सकता है जब कानून का कोई स्पष्ट प्रावधान हो या स्पष्ट रूप से निहित हो।"

ये टिप्पणियाँ फैमिली कोर्ट एक्ट की धारा 19 के तहत अपील पर सुनवाई के दौरान की गईं, जिसमें फैमिली कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई, जिसके तहत नाबालिग बच्चे की संरक्षकता की मांग करने वाली अपीलकर्ता की याचिका खारिज कर दी गई।

दत्तक ग्रहण डीड की वैधता को फैमिली कोर्ट में चुनौती दी गई और उसने कहा कि दत्तक ग्रहण से संबंधित कार्यवाही पर फैमिली कोर्ट विचार नहीं कर सकता।

सत्य नारायण प्रसाद गुप्ता @ सातो साओ @ सत्य प्रकाश प्रसाद बनाम बिजय कुमार गुप्ता, [एआईआर 2023 पटना 154] में पटना फैमिली कोर्ट के फैसले और कुलदीप कुमार एवं अन्य बनाम नवीन कुमार एवं अन्य, [2017 एससीसी ऑनलाइन एएलएल 4082] के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने कार्स्टन फ्रिस एवं अन्य बनाम शून्य, 2009 एससीसी ऑनलाइन बॉम 2500 और अनिल कुमार और अन्य बनाम सिपाही बिक्रम सिंह बिष्ट और अन्य, [2019 एससीसी ऑनलाइन केआर 15950] में केरल हाईकोर्ट ने राय दी कि न्यायिक राय की प्रधानता इस आशय की है कि पारिवारिक न्यायालयों के पास गोद लेने से संबंधित मुद्दों पर निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र नहीं है।"