पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि 'महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, 2005' (Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005) की धारा 12 के तहत दायर स्वतंत्र अर्जी को न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास से फैमिली कोर्ट में केवल इसलिए ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन्हीं पक्षों के बीच भरण-पोषण की याचिका फैमिली कोर्ट में लंबित है।

जस्टिस मनदीप पन्नू ने पति की ट्रांसफर अर्जी को खारिज करते हुए कहा,

"...फैमिली कोर्ट में पक्षों के बीच भरण-पोषण की याचिका लंबित होने मात्र से उस कोर्ट को घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के तहत शुरू की गई एक स्वतंत्र कार्यवाही पर सुनवाई करने और फैसला सुनाने का अधिकार (Jurisdiction) नहीं मिल जाता। यदि इस ट्रांसफर की अनुमति दी जाती है तो इसका मतलब होगा कि उक्त कार्यवाही को ऐसे फोरम (अदालत) के सामने रखा जा रहा है, जिसे कानूनी ढांचे के तहत आवश्यक मूल अधिकार क्षेत्र (Original Jurisdiction) नहीं दिया गया।"

पत्नी का घरेलू हिंसा का मामला गुरुग्राम में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (Judicial Magistrate First Class) के समक्ष लंबित था। वहीं, उन्हीं पक्षों के बीच CrPC की धारा 125 (BNSS की धारा 144) के तहत भरण-पोषण की एक याचिका गुरुग्राम के फैमिली कोर्ट में लंबित थी।

पति ने CPC की धारा 24 और 'फैमिली कोर्ट अधिनियम, 1984' की धारा 7 के तहत घरेलू हिंसा के मामले को फैमिली कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की।

उसने निम्नलिखित तर्क दिए:

दोनों मामलों में लगाए गए आरोप और सबूत काफी हद तक एक जैसे हैं। यदि दो अलग-अलग अदालतें इन पर सुनवाई करती हैं तो इससे मुकदमों की संख्या बढ़ेगी और अलग-अलग अदालतों के फैसले एक-दूसरे के विपरीत हो सकते हैं। घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 26 के तहत फैमिली कोर्ट भी इस अधिनियम की धारा 18 से 22 तक के तहत राहत दे सकता है।

पत्नी की ओर से सीनियर एडवोकेट क्षितिज शर्मा ने तर्क दिया कि यह अधिनियम स्पष्ट रूप से धारा 12 के तहत दायर अर्जी के लिए मजिस्ट्रेट की अदालत को ही सही फोरम मानता है। उन्होंने कहा कि धारा 26 का "दायरा सीमित है और इसे ऐसा नहीं माना जा सकता कि यह फैमिली कोर्ट को भी समान अधिकार क्षेत्र (Concurrent Jurisdiction) प्रदान करता है।"

उन्होंने यह भी कहा कि मामले को ट्रांसफर करने से पत्नी को उस प्रक्रिया और अपील के अधिकार से वंचित होना पड़ेगा, जो इस अधिनियम के तहत उसे मिले हुए हैं। अदालत ने गौर किया कि अधिनियम की धारा 27 के तहत धारा 12 के आवेदन के लिए 'ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास' या 'मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट' को सक्षम अदालत माना गया। धारा 28 के अनुसार, ऐसी कार्यवाही CrPC (दंड प्रक्रिया संहिता) द्वारा संचालित होती है।

धारा 26 के संदर्भ में, अदालत ने कहा:

“इसलिए यह प्रावधान पीड़ित व्यक्ति को DV Act (घरेलू हिंसा अधिनियम) के तहत कुछ राहतें मांगने का अधिकार देता है, भले ही उस मामले से जुड़ी कार्यवाही पहले से ही संबंधित अदालतों में चल रही हो। हालाँकि, यह सवाल बिल्कुल अलग है कि क्या यह प्रावधान 'फैमिली कोर्ट' को भी DV Act की धारा 12 के तहत स्वतंत्र आवेदन पर सुनवाई करने का अधिकार (Jurisdiction) देता है या नहीं। पहले से चल रही कार्यवाही में अधिनियम के तहत कुछ राहतें देने की शक्ति को धारा 12 के तहत दायर किसी स्वतंत्र आवेदन पर सुनवाई करने और उस पर फैसला सुनाने के अधिकार के बराबर नहीं माना जा सकता।”

अदालत ने 'विनीत गणेश बनाम प्रियंका वासन (2023)' मामले में केरल हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच और 'असीम खन्ना' मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले का हवाला दिया। साथ ही यह भी बताया कि 'रोहन शाह' मामले को न मानने से पहले, दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉम्बे और केरल, दोनों हाईकोर्ट के दृष्टिकोणों पर विचार किया।

अदालत ने कहा कि 'सौरभ कुमार त्रिपाठी' मामले में सुप्रीम कोर्ट का मुख्य सवाल यह था कि क्या हाईकोर्ट अपनी 'अंतर्निहित शक्तियों' (Inherent Powers) का उपयोग करके DV कार्यवाही रद्द (Quash) कर सकता है, न कि यह कि क्या वह मामले को स्थानांतरित (Transfer) कर सकता है। इसके बावजूद, अदालत ने माना कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा धारा 26 और 27 की व्याख्या “वर्तमान मामले से जुड़े विवाद के लिए काफी महत्वपूर्ण है”।

अदालत ने आगे कहा:

“यह तथ्य कि DV Act (घरेलू हिंसा अधिनियम) के तहत कार्यवाही मुख्य रूप से दीवानी (Civil) प्रकृति की होती है, अपने आप में उस फोरम (अदालत) को नहीं बदल देता, जिसे विधायिका ने धारा 12 के तहत एक स्वतंत्र आवेदन पर सुनवाई के लिए विशेष रूप से तय किया। मांगी गई राहत की प्रकृति और मूल आवेदन पर सुनवाई करने के लिए अधिकार क्षेत्र (Jurisdiction) रखने वाली अदालत की प्रकृति, दोनों अलग-अलग बातें हैं।”

फैमिली कोर्ट एक्ट से कोई मदद नहीं

अदालत ने फैमिली कोर्ट एक्ट की धारा 7 पर आधारित दलील खारिज की। अदालत ने कहा कि धारा 7(2)(a) केवल CrPC के अध्याय IX के तहत मजिस्ट्रेट का अधिकार क्षेत्र देती है, जो भरण-पोषण (Maintenance) से संबंधित है। इस अधिकार क्षेत्र का मतलब यह नहीं है कि अदालत को पक्षों के बीच की हर दूसरी कार्यवाही पर सुनवाई करने का अधिकार मिल जाता है, खासकर ऐसी कार्यवाही के लिए जिसके लिए किसी विशेष कानून के तहत एक अलग फोरम तय किया गया हो।

सुविधा, अधिकार क्षेत्र से ऊपर नहीं हो सकती

सबूतों के ओवरलैप होने और अलग-अलग निष्कर्ष निकलने के जोखिम पर, अदालत ने कहा कि ये चिंताएं “अदालतों के अधिकार क्षेत्र को तय करने वाले कानूनी ढांचे से ऊपर नहीं हो सकतीं”। अदालत ने बताया कि विधायिका ने धारा 26 के जरिए इस तरह की कई कार्यवाहियों (Multiplicity) के मुद्दे को पहले ही सुलझा लिया है। यह धारा अनुमति देती है कि फैमिली कोर्ट में पहले से चल रही कार्यवाही के दौरान ही DV Act के तहत राहत मांगी जा सकती है।

अदालत ने आगे कहा:

“पक्षों की सुविधा, ट्रांसफर आवेदन पर फैसला लेते समय एक महत्वपूर्ण बात हो सकती है, लेकिन यह एकमात्र आधार नहीं हो सकती। अगर ट्रांसफर करने से मामला ऐसी अदालत में चला जाए जिसके पास उस पर सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र ही नहीं है तो ऐसा नहीं किया जा सकता। किसी अदालत का अधिकार क्षेत्र कानून द्वारा तय होता है। इसे केवल पक्षों की सुविधा या सहमति के आधार पर नहीं माना जा सकता।”

ट्रांसफर आवेदन खारिज किया और पक्षकारों को निर्देश दिया गया कि वे पहले से तय तारीख पर मजिस्ट्रेट के सामने पेश हों।

Case Title : Ashutosh Mittal v. Punita Mittal

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