प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन पर सजा रद्द होने का मतलब पूरी राहत नहीं: पटना हाईकोर्ट ने SBI को विभागीय जांच दोबारा शुरू करने की दी छू

  • प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन पर सजा रद्द होने का मतलब पूरी राहत नहीं: पटना हाईकोर्ट ने SBI को विभागीय जांच दोबारा शुरू करने की दी छू

    पटना हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन के कारण किसी कर्मचारी के खिलाफ दी गई सजा रद्द की जाती है, तो मामले को पूरी तरह समाप्त करने के बजाय विभागीय प्राधिकारी को उस चरण से कार्यवाही दोबारा शुरू करने का अवसर दिया जाना चाहिए, जहां प्रक्रिया में उल्लंघन हुआ था।

    चीफ जस्टिस वी. कामेश्वर राव और जस्टिस पार्थ सारथी की खंडपीठ ने यह टिप्पणी भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के एक कर्मचारी से जुड़े मामले में की।

    क्या था मामला?

    यह मामला भारतीय स्टेट बैंक में सीनियर असिस्टेंट के पद पर कार्यरत एक कर्मचारी से जुड़ा था। उसके खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू की गई थी। पहले प्रारंभिक आरोप तय किए गए, जिन पर कर्मचारी ने अपना जवाब दिया। इसके बाद अंतिम आरोप-पत्र जारी किया गया, जिस पर भी उसने जवाब दाखिल किया।

    कर्मचारी के जवाब से अनुशासनात्मक प्राधिकारी संतुष्ट नहीं हुआ, जिसके बाद जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में कर्मचारी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित माना। इसके बाद कर्मचारी को दूसरा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

    14 नवंबर 2009 को अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने कर्मचारी को सेवा से हटाने का आदेश पारित किया। कर्मचारी ने इस आदेश को अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष चुनौती दी, लेकिन उसकी अपील खारिज कर दी गई।

    इसके बाद कर्मचारी ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। सिंगल जज ने याचिका स्वीकार करते हुए सजा और अपीलीय आदेश को रद्द कर दिया। साथ ही बैंक को बीच की अवधि के लिए 50 प्रतिशत मौद्रिक लाभ और अन्य सेवानिवृत्ति संबंधी लाभ देने का निर्देश दिया। इस आदेश को चुनौती देते हुए भारतीय स्टेट बैंक ने खंडपीठ के समक्ष लेटर्स पेटेंट अपील (LPA) दाखिल की।

    बैंक और कर्मचारी ने क्या दलीलें दीं?

    बैंक की ओर से दलील दी गई कि सिंगल जज को सजा रद्द करने के बाद मामला अनुशासनात्मक प्राधिकारी को वापस भेजना चाहिए था, ताकि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन जिस चरण में हुआ था, वहां से विभागीय कार्यवाही दोबारा शुरू की जा सके।

    बैंक ने कहा कि कर्मचारी के खिलाफ लगाए गए आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और उनकी उचित जांच जरूरी है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों Chairman, LIC of India v. A. Masilamani, Managing Director, ECIL v. B. Karunakar और U.P. State Spinning Co. Ltd. v. R.S. Pandey पर भरोसा जताया गया।

    दूसरी ओर, कर्मचारी ने दलील दी कि विभागीय कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत की गई थी। आरोप-पत्र के साथ दस्तावेजों और गवाहों की सूची नहीं दी गई थी। इसके अलावा, आरोपों के विवरण से संबंधित बयान भी उसे उपलब्ध नहीं कराया गया था।

    कर्मचारी ने यह भी कहा कि आरोपों को साबित करने के लिए किसी भी गवाह, यहां तक कि संबंधित दस्तावेजों के लेखकों का भी परीक्षण नहीं किया गया।

    हाईकोर्ट ने क्या कहा?

    खंडपीठ ने कहा कि जब सेवा से हटाने जैसी सजा को रद्द किया जाता है और कर्मचारी के खिलाफ लगाए गए आरोप गंभीर प्रकृति के होते हैं, तो मामले को अनुशासनात्मक प्राधिकारी के पास वापस भेजा जाना चाहिए, ताकि आरोपों की उचित जांच हो सके।

    कोर्ट ने यह भी ध्यान दिया कि जब कर्मचारी ने पहली बार हाईकोर्ट का रुख किया था, तब उसकी उम्र 42 वर्ष थी, जबकि अब वह लगभग 58 वर्ष का हो चुका है। यानी उसके पास सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुंचने से पहले अभी कुछ वर्ष की सेवा बाकी है।

    कोर्ट के अनुसार, मामले को वापस भेजने से अनुशासनात्मक प्राधिकारी को उस चरण से कार्यवाही जारी रखने का अवसर मिलेगा, जहां प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ था। इससे कर्मचारी के खिलाफ लगाए गए आरोपों की विधिसम्मत जांच सुनिश्चित की जा सकेगी।

    कोर्ट ने क्या निर्देश दिया?

    खंडपीठ ने बैंक को निर्देश दिया कि कर्मचारी को सेवा से हटाए जाने की तारीख से उसकी बहाली की तारीख तक की अवधि के लिए 50 प्रतिशत मौद्रिक लाभ दिया जाए। हालांकि, कोर्ट ने बैंक को 22 अगस्त 2007 के आरोप-पत्र के आधार पर विभागीय कार्यवाही आगे बढ़ाने की स्वतंत्रता भी दी।

    कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सेवा से हटाए जाने और बहाली के बीच की अवधि को किस प्रकार नियमित किया जाएगा, यह अनुशासनात्मक प्राधिकारी तय कर सकेगा। साथ ही, कोर्ट ने निर्देश दिया कि विभागीय कार्यवाही को यथासंभव छह महीने के भीतर पूरा किया जाए।

    इन टिप्पणियों और निर्देशों के साथ पटना हाईकोर्ट की खंडपीठ ने भारतीय स्टेट बैंक की लेटर्स पेटेंट अपील का निपटारा कर दिया।

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    Praveen Mishra

    प्रवीण मिश्रा Law Graduate हैं और लाइव लॉ हिंदी से जुड़े हैं। वे सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालयों, उपभोक्ता आयोगों और अन्य न्यायिक मंचों के महत्वपूर्ण फैसलों एवं कानूनी घटनाक्रमों पर लेखन करते हैं। उनका उद्देश्य जटिल कानूनी विषयों और न्यायिक निर्णयों को सरल, सटीक और तथ्यपरक भाषा में हिंदी पाठकों तक पहुंचाना है।

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