मद्रास हाईकोर्ट ने मंदिर कार्यकर्ता को दी अंतरिम जमानत, महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने से बचने को कहा

मद्रास हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया पर एक महिला के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में मंदिर कार्यकर्ता रंगराजन नरसिम्हम को जमानत दी।

अंतरिम जमानत देते हुए जस्टिस वी लक्ष्मीनारायणन ने नरसिम्हम से सभी आपत्तिजनक संदेशों को हटाने और किसी भी सोशल मीडिया मंच पर महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने से बचने के लिए कहा। अदालत ने नरसिम्हन को इस तरह का कोई अपराध नहीं करने का भी निर्देश दिया।

इससे पहले, एक अन्य मामले में भी हाईकोर्ट ने नरसिम्हन को एक उद्योगपति के खिलाफ उनकी अरुचिकर टिप्पणी के लिए दो सप्ताह के 'सोशल मीडिया डिटॉक्स' का आदेश दिया था। अदालत ने उन पर जुर्माना भी लगाया था और टिप्पणी की थी कि सनातन धर्म के संरक्षकों को इस तरह के अभद्र शब्दों का उपयोग करने से बचना चाहिए।

वर्तमान मामले में, नरसिम्हम ने सोशल मीडिया पर एक 'रोना' चलाया था जिसमें कहा गया था कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होने में बहुत समय और पैसा खर्च किया था और चूंकि मामले सूचीबद्ध नहीं थे, इसलिए यह एक व्यर्थ यात्रा थी। जब डिफेक्टो शिकायतकर्ता ने इसका जवाब दिया, तो नरसिम्हन ने अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। व्यथित महसूस करते हुए, डिफैक्टो शिकायतकर्ता ने 19 दिसंबर को एक शिकायत की, जो BNS 2023 की धारा 75 और 79 और महिलाओं के उत्पीड़न निषेध अधिनियम 2002 की धारा 4, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 67 के तहत अपराधों के लिए दर्ज की गई थी। इसके चलते उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

रजिस्ट्री ने शुरू में अनुरक्षणीयता पर आपत्ति जताई थी क्योंकि नरसिम्हन ने प्रधान न्यायाधीश से संपर्क करने से पहले ही हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस पर उनके वकील टीएस विजयराघवन ने दलील दी कि बीएनएसएस की धारा 483 के अनुसार हाईकोर्ट और सेशन कोर्ट का अधिकार क्षेत्र समवर्ती है और इसलिए याचिका सुनवाई योग्य है।

चूंकि प्रधान सत्र न्यायालय क्रिसमस की छुट्टियों के लिए बंद था, इसलिए न्यायाधीश इस मामले की सुनवाई के लिए इच्छुक थे, यह देखते हुए कि यह मामला एक व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित है।

विजयराघवन ने यह भी तर्क दिया कि BNS की धारा 75 वर्तमान मामले में लागू नहीं होती है क्योंकि इसके लिए प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है जो एक व्यक्ति का यौन उत्पीड़न करने के समान है। इसके अलावा, उन्होंने बताया कि धारा 73 जमानती है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि बयान तमिल में नियमित उपयोग का एक मात्र लिप्यंतरण था।

अदालत ने दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद कहा कि शिकायत बीएनएस की धारा 73 या महिलाओं के उत्पीड़न निषेध अधिनियम की धारा 4 के तहत अपराध नहीं है। चूंकि अन्य सभी अपराध जमानती थे, इसलिए अदालत ने तदनुसार आदेश दिया।