मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक पत्नी की वह क्रिमिनल रिवीजन याचिका खारिज की, जिसमें उसने फैमिली कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसने उसका गुजारा-भत्ता (मेंटेनेंस) देने से इनकार किया था। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि पत्नी के पास अलग रहने का ठोस कारण है, वह अपने-आप गुजारा-भत्ता पाने की हकदार नहीं हो जाती, खासकर तब जब वह अपना खर्च खुद उठाने में सक्षम हो। [2026 LiveLaw (MP) 454]

जस्टिस आलोक अवस्थी की बेंच ने टिप्पणी की:

"इस निष्कर्ष में कोई गलती नहीं है कि पत्नी CrPC की धारा 125 / BNSS की धारा 144 के तहत 'अपना खर्च उठाने में असमर्थ' नहीं है। भले ही उसके पास अलग रहने का ठोस कारण है, लेकिन अगर वह अपना खर्च खुद उठाने में सक्षम है तो वह गुजारा-भत्ता पाने की हकदार नहीं हो जाती। इसलिए, इस आधार पर दी गई चुनौती खारिज की जाती है।"

पत्नी और उनके नाबालिग बेटे ने फैमिली कोर्ट के एक आदेश को चुनौती देते हुए क्रिमिनल रिवीजन याचिका दायर की थी। फैमिली कोर्ट ने CrPC की धारा 125 के तहत गुजारा-भत्ते के लिए दायर उनकी अर्जी को आंशिक रूप से स्वीकार किया। फैमिली कोर्ट ने पति को नाबालिग बेटे के लिए हर महीने ₹30,000 देने का निर्देश दिया था, लेकिन पत्नी को कोई गुजारा-भत्ता नहीं दिया गया।

तथ्यों के अनुसार, दंपति की शादी 2019 में हिंदू रीति-रिवाजों से हुई और 2022 में उनका एक बेटा हुआ। याचिकाकर्ताओं ने क्रूरता, दहेज की मांग, और शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए हर महीने ₹2,00,000 गुजारा-भत्ते की मांग की। प्रतिवादी (पति) ने इस दावे का विरोध किया और कहा कि पत्नी एक क्वालिफाइड डेंटिस्ट है, जो खुद कमा सकती है और अपना खर्च उठा सकती है।

बेंच ने कहा कि फैमिली कोर्ट एक्ट के तहत हाईकोर्ट का रिवीजन अधिकार क्षेत्र सीमित है। कोर्ट ने गौर किया कि पत्नी एक डेंटिस्ट है और उसने खुद भी माना कि वह क्वालिफाइड है। फैमिली कोर्ट के रिकॉर्ड के अनुसार, पत्नी ने दावा किया कि वह इसलिए नहीं कमा रही है, क्योंकि उसका बच्चा अभी बहुत छोटा है। फैमिली कोर्ट ने माना कि पत्नी के पास अलग रहने का पर्याप्त कारण है, क्योंकि उसने दहेज और उत्पीड़न को लेकर FIR दर्ज कराई।

कोर्ट ने नाबालिग बच्चे के लिए तय किए गए भरण-पोषण (मेंटेनेंस) को मंजूरी दी। इस तरह कोर्ट को फैमिली कोर्ट के आदेश में कोई त्रुटि या अनुचित बात नहीं दिखी, इसलिए उसने क्रिमिनल रिवीजन (आपराधिक पुनरीक्षण याचिका) खारिज की।

Case Title : RD v GD

अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें