गुमशुदा व्यक्तियों के मामलों को बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिकार क्षेत्र के तहत आगे नहीं बढ़ाया जा सकता: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दोहराया

बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दोहराया है कि गुमशुदा व्यक्तियों के मामलों को बंदी प्रत्यक्षीकरण के प्रावधान के तहत नहीं लाया जा सकता। ऐसे मामलों को दंड कानून के नियमित प्रावधानों के तहत दायर किया जाना चाहिए।

जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ ने कहा,

"गुमशुदा व्यक्तियों के मामलों को बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के प्रावधान के तहत नहीं लाया जा सकता। गुमशुदा व्यक्तियों के मामलों को भारतीय दंड संहिता के नियमित प्रावधानों के तहत दर्ज किया जाना चाहिए और संबंधित पुलिस अधिकारी दंड प्रक्रिया संहिता के तहत निर्धारित तरीके से इसकी जांच करने के लिए बाध्य हैं। ऐसे मामलों को सक्षम न्यायालय द्वारा नियमित मामलों के रूप में निपटाया जाना चाहिए और गुमशुदा व्यक्तियों के ऐसे मामलों से निपटने के उद्देश्य से संवैधानिक न्यायालयों के असाधारण अधिकार क्षेत्र का आह्वान नहीं किया जा सकता। इस प्रकार, देश भर के संवैधानिक न्यायालयों ने अनेक निर्णयों में यह माना है कि "अवैध हिरासत" का आधार स्थापित करना तथा ऐसी किसी "अवैध हिरासत" के बारे में प्रबल संदेह होना बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करने के लिए एक पूर्व शर्त है तथा संवैधानिक न्यायालय ऐसी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर विचार नहीं करेंगे, जिसमें "अवैध हिरासत" का कोई आरोप न हो अथवा ऐसी किसी "अवैध हिरासत" के बारे में कोई संदेह न हो।"

वर्तमान याचिका मृतक की मां द्वारा इस आधार पर दायर की गई कि मृतक महाराष्ट्र के पुणे से लापता है। याचिकाकर्ता ने जबलपुर में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई कि उसकी बेटी तथा उसके दो नाबालिग बच्चे लापता हैं तथा उन्हें जबलपुर के कंटोरा गांव के दो व्यक्तियों ने गलत तरीके से बंधक बना रखा है। पुलिस ने जांच शुरू की। जांच से असंतुष्ट होकर वर्तमान बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की गई, जिसमें पुलिस अधिकारियों को याचिकाकर्ता की बेटी तथा उसके बच्चों की तलाशी लेने तथा उन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश देने की मांग की गई।

न्यायालय ने नोटिस जारी किए तथा स्टेटस रिपोर्ट मांगी। प्रथम स्टेटस रिपोर्ट के अनुसार, कॉर्पस और उसके लगभग 11 वर्ष और 8 वर्ष की आयु के नाबालिग बच्चों का पता नहीं लगाया जा सका। तीसरी स्टेटस रिपोर्ट के अनुसार, कॉर्पस अपने बच्चों के साथ ग्राम रैयाखेड़ा गई, जहां याचिकाकर्ता रहती है।

इसके अलावा, तलाशी के लिए कदम बढ़ाए गए और पुलिस अधीक्षक, जबलपुर को व्यक्तिगत रूप से मामले की जांच करने के निर्देश दिए गए। जांच के दौरान, उन्होंने याचिकाकर्ता और अन्य परिवार के सदस्यों के बयान दर्ज किए, जिसमें उन्होंने कहा कि 3 दिसंबर, 2023 को, कॉर्पस अपनी मर्जी से ग्राम रैयाखेड़ा गई। याचिकाकर्ता ने अपने बयान में यह भी उल्लेख किया कि कॉर्पस और उसके बच्चे एक लड़के के साथ गांव आए और उसकी भतीजी से मिले और बताया कि वह करमेता गांव जा रही है और शाम तक वहीं रहेगी। अगर वे उससे मिलना चाहते हैं तो वे वहां आ सकते हैं। इसी तरह के बयान कॉर्पस के भाई और भाभी ने भी दिए।

जब पुलिस अधिकारियों को उसी दिन दिनांक 03.12.2023 को शव के बारे में सूचना प्राप्त हुई तो उन्होंने ग्राम करमेता जाकर शव की तलाशी ली तथा ज्ञापन (पंचनामा) तैयार किया, जिसमें ग्रामीणों द्वारा इस तथ्य की पुष्टि की गई कि वहां गई शव अपनी इच्छा से बच्चों सहित एक लड़के के साथ मोटरसाइकिल पर गई।

इस प्रकार, उपरोक्त परिस्थितियों तथा स्टेटस रिपोर्ट पर विचार करते हुए न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता किसी व्यक्ति विशेष द्वारा अपनी पुत्री तथा दो नाबालिग बच्चों को अवैध रूप से हिरासत में रखने का प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करने में विफल रही है, बल्कि स्टेटस रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि शव अपने नाबालिग बच्चों के साथ अपनी इच्छा से अज्ञात स्थान पर गई है तथा वह किसी गलत तरीके से बंधक नहीं है।

न्यायालय ने कहा,

"हमारा विचार है कि लापता व्यक्ति का पता लगाने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी करने की मांग करने वाली याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता तथा इस उद्देश्य के लिए याचिकाकर्ता अन्य प्रभावी उपाय अपना सकता है।"

इस प्रकार, न्यायालय ने प्रतिवादियों को निर्देश देते हुए याचिका का निपटारा किया कि वे याचिकाकर्ता द्वारा दर्ज गुमशुदगी की रिपोर्ट के अनुपालन में कानून के अनुसार शव और उसके नाबालिग बच्चों की तलाश जारी रखें।

केस टाइटल: सिम्मी बाई बनाम पुलिस महानिरीक्षक महोदया और अन्य, रिट याचिका संख्या 16475/2023