केरल हाईकोर्ट ने राजीव चन्द्रशेखर पर लोकसभा चुनाव से पहले झूठा हलफनामा दायर करने का आरोप लगाने वाली जनहित याचिका खारिज की

आगामी आम चुनावों से पहले केरल हाईकोर्ट ने वह जनहित याचिका खारिज कर दी, जिसमें आरोप लगाया गया कि BJP नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर द्वारा नामांकन पत्र के साथ गलत हलफनामा दायर करने की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।

जस्टिस वीजी अरुण और जस्टिस एस. मनु की खंडपीठ ने रिट क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल करने से इनकार किया और कहा कि उसके हाथ 'बंधे हुए' हैं, क्योंकि चुनाव प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है।

यह देखा गया,

“हमारी राय है कि क्या रिटर्निंग ऑफिसर को शिकायत पर विचार करना चाहिए था और तर्कसंगत आदेश पारित करना चाहिए था। इस स्तर पर इस पर विचार नहीं किया जा सकता। यदि याचिकाकर्ता किसी उम्मीदवार द्वारा दायर हलफनामे से व्यथित हैं तो उनका उपाय चुनाव याचिका दायर करना है।''

याचिकाकर्ता, वकील और कांग्रेस नेता अवनी बंसल ने आरोप लगाया कि मंत्री राजीव चन्द्रशेखर ने अपनी वित्तीय संपत्तियों को छुपाया और अपने नामांकन पत्र के साथ दायर हलफनामे में अपनी आय को गलत बताया। मंत्री राजीव चन्द्रशेखर तिरुवनंतपुरम निर्वाचन क्षेत्र से 2024 के आम चुनाव में लड़ने वाले आधिकारिक BJP उम्मीदवार हैं।

उनके वकील सीनियर एडवोकेट जॉर्ज पूनथोट्टम ने तर्क दिया कि रिटर्निंग अधिकारी जानबूझकर जांच के दिन शिकायत पर विचार करने में विफल रहे; याचिकाकर्ता को कल ही संचार प्राप्त हुआ, जिसमें कहा गया कि शिकायत को जांच के लिए आयकर उप निदेशक को भेज दिया गया।

दूसरी ओर, ECI के सरकारी वकील ने कहा कि अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। इसका उपाय चुनाव याचिका दायर करना है।

अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि याचिकाकर्ता की शिकायत पर विचार न करने की शिकायत का समाधान हो गया, क्योंकि अब शिकायत के खिलाफ एक लिखित संचार है।

कहा गया,

"आपकी आपत्ति पर विचार किया जा रहा है। आपने कहा कि गलत हलफनामा दायर किया गया और संपत्ति घोषित नहीं की गई। रिटर्निंग ऑफिसर अकेले इस पर फैसला नहीं कर सकता। उन्होंने आपकी शिकायत भेज दी है।"

याचिका सीनियर एडवोकेट जॉर्ज पूनथोट्टम, एडवोकेट निशा जॉर्ज, एएल नवनीत कृष्णन, रेजिनाल्ड वलसालन, नमिता फिलसन, अंशिन केके और सिद्धार्थ आर वारियार द्वारा दायर की गई।

केस टाइटल: अवनि बंसल बनाम भारत निर्वाचन आयोग