लोकसभा चुनाव 2024: केरल हाईकोर्ट में याचिका में आरोप- वडकारा लोकसभा सीट पर सीपीआई (एम) कर रही मतदाता धोखाधड़ी; मतदान प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग की मांग

केरल हाईकोर्ट के समक्ष एक कांग्रेस उम्‍मीदवार के मुख्य चुनाव अभ‌िकर्ता ने चुनावों में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के इशारे पर मतदाता धोखाधड़ी किए जाने का आरोप लगाया है।

केरल की वडकारा लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार शफी परम्‍बिल के मुख्य चुनाव अभ‌िकर्ता एडवोकेट प्रवीण कुमार ने केरल हाईकोर्ट के समक्ष दायर याचिका में कहा है कि आगमी लोकसभा चुनाव में उनकी लोकसभा सीट पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के इशारे पर मतदाता धोखाधड़ी की जा सकती है।

याचिका में निर्वाचन प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग और निर्वाचन क्षेत्र के 1186 मतदान केंद्रों पर केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग की गई है। इस क्षेत्र में इस महीने 26 तारीख को मतदान होना है। जस्टिस शोबा अन्नम्मा ईपेन ने चुनाव आयोग के बयान के लिए याचिका को 19 अप्रैल को पोस्ट किया है।

याचिका में आरोप लगाया गया कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा कई कदम उठाए जाने के बावजूद, वडकारा निर्वाचन क्षेत्र में फर्जी मतदान और चुनावी अत्याचार जारी हैं। ऐसा कहा गया है कि कन्नूर और कालीकट जिलों सहित वडकारा निर्वाचन क्षेत्र अतिसंवेदनशील क्षेत्र हैं।

आरोप है कि फर्जी वोट उन लोगों के नाम पर डाले जाते हैं, जो मर चुके हैं, विदेश में हैं या कहीं और काम कर रहे हैं। याचिका में आरोप लगाया गया है कि इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि सीपीआई (एम) कैडर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को बाधित करने के लिए मतदाताओं और प्रतिद्वंद्वी पार्टी कार्यकर्ताओं पर हमला कर सकते हैं।

आगे यह भी आरोप लगाया गया है कि चुनाव अधिकारी या पुलिस अधिकारी जिन्हें चुनाव ड्यूटी के लिए तैनात किया गया है, वे राजनीतिक संबद्धता वाले व्यक्ति हैं और सीपीआई (एम) कैडरों को फर्जी वोट डालने में सहायता करेंगे। यह भी आरोप लगाया गया है कि राज्य में सीपीआई (एम) के प्रति निष्ठा रखने वाले पुलिस अधिकारी मतदाताओं या प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक दलों पर ऐसे हमलों को रोकने में सक्षम नहीं होंगे।

याचिका में कहा गया है,

“कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता केरल राज्य में विशेषकर कासरगोड, कन्नूर और कालीकट जिलों में सीपीआई (एम) के राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी हैं। हालांकि राज्य पुलिस को अवैध गतिविधियों और सीपीआईएम कार्यकर्ताओं की ओर से दी जा रही आपराधिक धमकियों के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है, क्योंकि अधिकांश पुलिस कर्मी पार्टी कार्यकर्ताओं की तरह व्यवहार कर रहे हैं, जिन्होंने पुलिस अधिकारियों के रूप में अपनी पहचान और कर्तव्यों को सरेंडर कर दिया है।”

ऐसा कहा गया है कि याचिकाकर्ता के साथ-साथ शफी परम्बिल ने चुनाव आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपनी शिकायतें प्रस्तुत की हैं, हालांकि, अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

केस टाइटलः एडवोकेट के प्रवीण कुमार बनाम भारत निर्वाचन आयोग

केस संख्या: WP(C) 15968/2024