भारत निर्वाचन आयोग ने 18 अप्रैल, 2024 को केरल हाईकोर्ट के समक्ष एक वचनपत्र के रूप में एक बयान दायर किया जिसमें कहा गया था कि वडकरा संसदीय क्षेत्र सहित भारत के सभी संसदीय क्षेत्रों में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सभी सुरक्षा उपाय और कदम उठाए गए हैं।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार शफी परमबिल के मुख्य चुनाव एजेंट एडवोकेट प्रवीण कुमा आर द्वारा दायर एक रिट याचिका में ईसीआई द्वारा बयान दायर किया गया था, जिसमें वडकरा संसदीय क्षेत्र में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के इशारे पर मतदाता धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था। इस प्रकार रिट याचिका दायर कर मतदान प्रक्रिया की वीडियो रिकार्डिंग और वडकारा निर्वाचन क्षेत्र में केन्द्रीय बलों की तैनाती का अनुरोध किया गया था।

जस्टिस शोबा अनम्मा ईपेन ने ECI द्वारा दायर वचन पत्र पर रिट याचिका का निपटारा किया और इस प्रकार देखा:

"तदनुसार, रिट याचिका को दिनांक 18.04.2024 के बयान, दिनांक 18.04.2024 के संचार और विद्वान स्थायी वकील के वचन को रिकॉर्ड करने के लिए निपटाया जाता है कि वे 26.04.2024 को होने वाले चुनाव का संचालन करते समय उपरोक्त व्यवस्थाओं का सख्ती से पालन करेंगे।

चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि केरल में कासरगोड, कन्नूर, कोझीकोड, वायनाड, मलप्पुरम, पलक्कड़, त्रिशूर और तिरुवनंतपुरम जिलों में चुनाव कराने के लिए 100% वेबकास्टिंग कवरेज के लिए सुरक्षा व्यवस्था की गई है।

यह भी प्रस्तुत किया गया था कि वडकरा निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों को भी केंद्रीय रूप से वेबकास्ट किया जाएगा, जिसकी निगरानी जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जाएगी।

ECI द्वारा कोर्ट को सभी 264 महत्वपूर्ण मतदान केंद्रों पर सूक्ष्म पर्यवेक्षकों (केंद्र सरकार के समूह-सी अधिकारी से नीचे नहीं) की तैनाती के बारे में भी अवगत कराया गया था।

केंद्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती के संबंध में, यह प्रस्तुत किया गया था कि 7 सीएपीएफ कंपनियों का उपयोग प्री-पोल के दौरान और मतदान के दिन विभिन्न गतिविधियों जैसे एरिया डोमिनेशन, स्थैतिक निगरानी आदि के लिए किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मतदान सुरक्षित और निष्पक्ष रूप से आयोजित किया जाए।

ECI ने कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया, "विद्वान स्थायी वकील ने प्रस्तुत किया कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सभी सुरक्षा उपाय किए गए हैं और सुरक्षा कर्मियों को तैनात करके कदम उठाए जा रहे हैं ताकि यह देखा जा सके कि चुनाव उचित तरीके से आयोजित किए जाएं।

कोर्ट के समक्ष दिए गए उपरोक्त वचन पर कि ECI द्वारा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सभी व्यवस्थाएं की गई हैं।