S.482 CrPC | गवाहों के बयानों के आधार पर आपराधिक कार्यवाही को केवल अन्याय से बचने के लिए दुर्लभ परिस्थितियों में ही रद्द किया जा सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा के खिलाफ POCSO Act के प्रावधानों के तहत शुरू की गई कार्यवाही रद्द करने से इनकार करते हुए कहा कि धारा 161 या CrPC की धारा 164 के तहत बयानों पर आधारित कार्यवाही रद्द करना केवल दुर्लभ और असाधारण परिस्थितियों में ही होता है।

जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने मजिस्ट्रेट द्वारा लिए गए संज्ञान आदेश को निरस्त कर दिया और मामले को नए सिरे से विचार के लिए वापस भेजते हुए कहा,

“CrPC की धारा 161 या CrPC की धारा 164 के तहत बयानों पर आधारित कार्यवाही रद्द करने पर विचार केवल दुर्लभ और असाधारण परिस्थितियों में ही होता है, जब ऐसे बयान स्पष्ट रूप से संकेत देते हैं कि आगे की कार्यवाही कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग बन जाएगी या इसके परिणामस्वरूप स्पष्ट रूप से अन्याय होगा। यह कोई कानून नहीं है कि CrPC की धारा 482 के तहत कार्यवाही रद्द करते समय उन बयानों पर गौर नहीं किया जाना चाहिए। निहित शक्तियां ऐसा करने के लिए पर्याप्त व्यापक हैं, लेकिन न्याय की विफलता को रोकने के लिए उन्हें मामले दर मामले आधार पर प्रयोग किया जा सकता है।"

17 वर्षीय लड़की की मां (शिकायतकर्ता) द्वारा दायर शिकायत के अनुसार, येदियुरप्पा ने पिछले साल फरवरी में बेंगलुरु में अपने आवास पर बैठक के दौरान उसकी बेटी का यौन उत्पीड़न किया। हालांकि, धारा 161 CrPC के तहत दर्ज बयानों के अनुसार, येदियुरप्पा की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट सी वी नागेश ने हालांकि अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों का हवाला दिया, जो जाहिर तौर पर उनके मामले का समर्थन करते हैं।

दूसरी ओर विशेष लोक अभियोजक प्रोफेसर रविवर्मा कुमार ने तर्क दिया कि अदालत धारा 482 CrPC के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए जांच के समय जांच अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए बयानों के आधार पर कार्यवाही रद्द नहीं करेगी, चाहे वह आरोपी या शिकायतकर्ता के पक्ष में हो। यह वह चरण नहीं है, जिस पर यह अदालत इन सभी तथ्यों पर विचार करेगी।

अभियोजन पक्ष ने दर्ज बयान पर भी भरोसा किया कथित घटना के बाद येदियुरप्पा और पीड़िता की मां के बीच कथित बातचीत। एफएसएल रिपोर्ट पुष्टि करती है कि इसमें येदियुरप्पा की आवाज है। इस प्रकार यह तर्क दिया गया कि यह एक खुला और बंद मामला है और येदियुरप्पा के लिए बेदाग निकलना जांच का विषय है।

इसी पृष्ठभूमि में न्यायालय ने कहा,

“पीड़िता द्वारा घटना के बारे में विस्तृत वर्णन किया गया कि उस दिन क्या-क्या हुआ। अब मुद्दा CrPC की धारा 161 के तहत दिए गए बयानों का है, जिसे CrPC की धारा 164 के तहत पीड़िता के बयान के खिलाफ खड़ा किया गया, यह बयान बनाम बयान है। जो बात दूसरे पर भारी पड़ेगी, वह वह चरण नहीं है, जिस पर यह न्यायालय CrPC की धारा 482 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए विचार करेगा।”

इसमें आगे कहा गया,

“CrPC की धारा 161 के तहत दिए गए बयान पर भरोसा करते हुए कार्यवाही रद्द करने पर ऐसा विचार। CrPC की धारा 164 के तहत केवल दुर्लभ और असाधारण परिस्थितियों में ही ऐसा किया जा सकता है, जब ऐसे बयान स्पष्ट रूप से आगे की कार्यवाही को कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग या प्रत्यक्ष अन्याय के रूप में दर्शाते हों।”

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसा कोई कानून नहीं है कि कार्यवाही रद्द करने के समय उन बयानों पर बिल्कुल भी गौर नहीं किया जाना चाहिए। इसने कहा कि हाईकोर्ट की अंतर्निहित शक्तियां ऐसा करने के लिए पर्याप्त व्यापक हैं, लेकिन इसने यह भी कहा कि न्याय की विफलता को रोकने के लिए उनका प्रयोग केस-दर-केस आधार पर किया जा सकता है।

इसके बाद कोर्ट ने कहा,

“मुझे पूरी कार्यवाही में न्याय की विफलता का ऐसा कोई खतरा नहीं दिखता। इसलिए इन मामलों को निस्संदेह फुल ट्रायल में निपटाया जाना चाहिए।”

केस टाइटल: बीएस येदियुरप्पा बनाम आपराधिक जांच विभाग सीआईडी